सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ लाई ११औं संशोधन गर्दै गर्दै इन्टरनेटमार्फत सञ्चालन हुने टेलिभिजन सेवाका लागि अुनमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ओभर दि टप (ओटीटी), भीओडी र अनलाइन टेलिभिजन सेवा दिने कम्पनीले नेपालभित्रै क्यास सर्भर राख्न पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सरकारसँग अनुमति नलिई सञ्चालन हुन सक्ने मिडिया र भिडियो स्ट्रिमिङ, भिडियो अन डिमान्ड (भीओडी) र अनलाइन टिभी (इन्टरनेट टिभी) सञ्चालनका लागि अब सूचना तथा प्रशारण विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ लाई ११औं संशोधन गरेपछि नेटफ्ल्क्सि, अमेजन प्राइम, युट्युब प्रिमियम, हटस्टार, सोनी लिभजस्ता प्लेटफार्महरुले पनि सेवा दिन अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, कम्पनीले इजाजतपत्र लिएर क्यास सर्भर राखेपछि मात्रै नेपालभित्र सदस्य वा ग्राहक बनाउन पाउनेछन् । अनुमति नलिई सेवा शुल्क पनि उठाउन पाउने छैनन् ।

ओटीटी सेवा दिने कम्पनीले हरेक ग्राहकसँग भएको कारोबारको लेखा ‘ग्राहक व्यवस्थापन प्रणाली’को सर्भरमा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । यस्ता विवरणहरु प्रत्येक महिना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । ओटीटीहरुले इजाजतपत्रका लिन एक करोड रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । भीओडीका लागि २ लाख र टेलिभिजनहरुले आफैंले आफ्नो वितरण नेटवर्कमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्ने इजाजत लिन १० लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।