सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ । सरकारले सिँचाइ नीति र नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिलाई अन्तिम रूप दिन सरकारवाला पक्षसँग परामर्श लिन शुरु गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तीनै तहका सरकारसँग छलफल गरेर नीतिलाई अन्तिमरुप दिनेगरी सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारसँग विचार विमर्शमा जुटेको हो ।

 

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगका आधारमा सिँचाइ क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विसं २०७२ सालको संविधानमा सिँचाइलाई साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको छ ।

 

मन्त्रालयले आज सिँचाइ नीति २०७८ र नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिका विषयमा सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारहरुबीचमा छलफल गरेको हो । अन्तरक्रिर्यामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नीतिलाई वस्तुनिष्ट बनाउनका लागि छलफल गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सिँचाइ एक हजार ८०० प्राविधिक जनशक्तिसहित प्रदेशलाई जिम्मा लगाएको जानकारी दिँदै संरचनात्मकरुपमा आफूले नेतृत्व लिएको सरकारले सङ्घीयतालाई प्रवद्र्धन गरेको बताउनुभयो ।

 

वडा र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले सङ्घीय मन्त्रालयमा आएर आयोजना माग्ने कामको बन्द गर्नुपर्ने गरी नीतिको विकास गर्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रप्रतिको आश्रीत मनोवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।” मन्त्री भुसालले बढीभन्दा बढी अधिकार तल नै दिनुपर्ने आफ्नो स्पष्ट धारणा रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार केन्द्रमा राख्ने मनासायले आफूले निरुत्साहित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने र त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि दिनेगरी नीति विकास गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव पेश गर्नुभयो ।

 

बागमती प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री वशन्तप्रसाद मानन्धरले संविधानको सूचीअनुसार प्राप्त अधिकारलाई व्यवस्थित र सिर्जनात्मकरुपमा अगाडि बढाउनका लागि गम्भीर बहस चलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी नदीको अधिकारलाई सही तवरले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “सिँचाइको विषय जनताको प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको छ, यसले जनताको आर्थिकस्तर उठाउने विषयमा अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ ।”

 

गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्यले सैद्धान्तिक एवं नीतिगत रुपमा संघीयताको मर्मलाई उचित विधि तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अधिकारको विकेन्द्रिकरण गर्न नसकिएको भन्दै उहाँले स्थानीय पानीका स्रोतहरुका विषयमा नीतिगत अस्पष्टता विषय राख्न नहुुने तर्क गर्नुभयो । मन्त्री आचार्यले पहाडमा भूमिगत सिँचाइ गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन र खोलाका किनारमा रहेका जोखिमवस्तीलाई व्यवस्थान पनि समेट्न आग्रह गर्नुभयो ।

 

लुम्बिनी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रात तथा सिँचाइमन्त्री बिरबहादुर रानाले नीति निर्माणको साथै कार्यान्वयनलाई पनि तदारुकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै नदीको प्रकोपमात्र होइन त्यसको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नीतिको प्रभावकारी तवरले स्वामित्व लिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ, त्यसका लागि क्षेत्राअधिकार स्पष्ट पार्नुपर्छ ।” मन्त्री रानाले समग्र संघीयताको भावना र मर्मअनुसार नीतिलाई अन्तिम रुप दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्नेगरी नीति ल्याउनुपर्ने बताउँदै उहाँले नयाँ प्रविधियुक्त सिँचाइको विकास गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

 

कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले कर्णालीको भेरी र कर्णाली करिडोरलाई अधिकतम विकास गर्न सहज पुग्नेगरी नीति तयार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ठूला र जलाययुक्त अयोजनाको विकास गर्ने तथा खोतियोग्य जमिनमा वर्षभरी नै सिँचाइ पुग्ने सुनिश्चिता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले त्यसले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन स्थानीय तहको संयुक्तरुपमा लगानी गरेर सिँचाइ तथा जलउत्पन्न प्रकोपका योजना विकास गरिनुुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

 

कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सागरकुमार राई, कृषि, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रशाद शर्मा, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले नीतिगत विकास गर्दा दूरगामी रुपमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा जानकार वक्तहरूले जलस्रोतको उपयोग मात्र नभइ संरक्षणलाई पनि विशेष ध्यान दिन सुझाव दिनुभएको थियो ।