नारायण क्षेत्री/ पोखरा । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबटे विश्वकर्माले जनप्रतिनिधिहरुले शासक नभई सेवकको भुमिकामा आफुलाई स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

 

गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र सामाजिक विकास कार्यालय कास्कीको संयुक्त आयोजनामा आइतबार पोखरामा भएको गणतन्त्रको संस्थागत विकास, कार्यन्वयनको अवस्था, चुनौती र सरोकारवालको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै उनले जनप्रतिनिधिहरुलाई सचेत गराउन नागरिकहरुको खबरदारी आवश्यक रहेको बताए ।

 

गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिकहरुले स्वतन्त्र रुपमा राजनीतिक अधिकारको अनुभूत गर्न पाएको बताउँदै उनले युवापंक्तिमा बढ्दो वितृष्णालाई चिर्न दलहरुले युवाका भावनालाई समेट्ने गरि योजना र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । केन्द्रको अभ्यासलाई अध्ययन गर्नका लागी प्रदेश सरकारले पूर्व पधादिकारीको सेवा सुविधाबारे छलफल गर्न समिति मात्रै गठन गरेको उनले प्रष्ट पारे । इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा विधि र पद्धति स्थापित हुने नागरिकहरुको विश्वास गुम्दै गएको बताए । संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित बन्नुले गणतन्त्रात्मक शासन व्यबस्थामा प्रति नागरिकहरुको वितृष्णा बढेको उनको भनाई थियो ।

 

संघियता स्थापनाको पाँच वर्षमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले पनि गणतन्त्रमा चुनौति थपिएको उनले बताए । पहुँचविहिनहरुले न्याय पाउने अवस्था अझैपनि नरहेको भन्दै पहुँच र पैसाको भरमा न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढ्नुले सामान्य नागरिकहरुले गणतन्त्रको अनुभूत गर्न नसकिरहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारको औचित्य माथि नागरिक तहबाट प्रश्न उठिरहेका वेला पूर्वपदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा दिने गरि गण्डकी प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउन खोज्नुले संघियता प्रति नागरिकहरुमा वितृष्णा पैदा गराएको संयोजक खकुरेलको भनाई थियो ।

 

शान्तिको लागि नागरिक समाजको सन्जाल कास्कीका अध्यक्ष विना सिलवालले पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा दिने गरि गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको विधयेक गणतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित रहेको बताइन् । उनले संविधानमा रहेको समावेशिताको मर्म विपरित स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरुले उम्मेदवार छनौट गरेको भन्दै दलहरु सच्चिन आवश्यक रहेको बताइन् । चर्को मूल्यवृद्धिका कारण साधारण नागरिकहरु मारमा रहेको उल्लेख गर्दै जनताको घरसम्म गणतन्त्र अझै आउन नसकेको उनको भनाई थियो ।

 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अधिकृत मोहन काफ्ले शासन संचालन गर्ने पात्र सहि हुन सकेमा मुलुकले सहि दिशा लिन सक्ने बताए । गणतन्त्र स्थापनाको लामो समयसम्म पनि नागरिकहरुले त्यसको अनुभूत गर्न नसकेका उनको भनाई थियो । गैरसरकारी संस्था महासंघ केन्द्रिय सदस्य विजय प्रधान न्याय कसले पाउने भन्ने विषय उठाउन आवश्यक रहेको छ । स्थानीय तहदेखी केन्द्र सरकारसम्म न्यायिक प्रक्रिया प्राथमिकता नपरेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको पूर्व पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिन विधेयक खारेजको आवश्यकता रहको उल्लेख गरे । शान्तिका लागी नागरिक समाजको सञ्जालका पूर्व अध्यक्ष विष्णु वरालले गणतन्त्रको मर्म र भावनलाई राजनीतिक दलहरुले आत्मसाथ गर्न नसकेको बताए । उनले पाँच वर्ष कै अवधिमा प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्ने माग गरिनुले संघियताको संस्थागत विकास हुन नसकको बताइन् ।

 

राजनीतिक दलका नेतृत्वको नियत सहि नभएकाले राज्यका स्रोत साधनको सहि सदुपयोग हुन नसकिरहेको उनको भनाई थियो । डिडा नेपालका गिरधारी सुवेदी राजनीतिक दललाई गणतन्त्रको मर्मलाई बुझाउन नागरिक समाजले दवाब दिन आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले गणतन्त्रको अभ्यास र नेपाल विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गणतन्त्रलाई संस्थागत गराउन राजनीतिक दल र नागरिक सबैको भुमिका महत्वपूर्ण रहने बताए ।