सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको लागि २७ बुँदे सुझाव दिएको छ । सिबिफिनले आगामी आवको मौद्रिक नीति मार्फत संचालनमा आएको १० बर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायित्व प्राप्त गरिसक्ने हुँदा संस्थापक शेयर साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था युक्तिसंगत हुनुकासाथै अन्य देशहरुमा संस्थापक शेयर र साधारण शेयरको मूल्य समेत समान भएको सन्दर्भमा नेपालमा समेत सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको विभिन्न आवधिक समिक्षाहरु र अर्थ मन्त्रालयमार्फत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि प्रस्तुत बजेटमार्फत औल्याइएका आर्थिक एवं वित्तीय सूचकाङ्कहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुँदै गएको स्पष्ट संकेत गरेपछि साधारण मानिसदेखि राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, निजी क्षेत्र र आम संचार जगतमा समेत अर्थतन्त्रका बारेमा विशेष चासो र चिन्ता बढाएको छ । खस्किदै गएको अर्थव्यवस्थालाई थप जटिलतातर्फ उन्मूख हुनबाट जोगाउनका लागि समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या एवं चुनौतिहरुको स्पष्ट पहिचानसहित न्यूनिकरण गर्दै जानका लागि नेपाल सरकार, जिम्मेवार सम्पूर्ण निकायहरु र सरोकारवाला हामी सम्पूर्ण पक्षहरु निकै चनाखो हुँदै एकाकार भइ लाग्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ ।
वर्तमान समयमा अझ पेचिलो बन्दै गएको तरलताको समस्या समाधान र क्रमशः घट्दो अवस्थामा रहेको विप्रेषण आप्रवाहलाई थप प्रभावकारी एवं व्यवस्थित बनाउनका लागि विभिन्न विषयहरुमा सुझाव तथा प्रतिवेदनको निष्कर्षमार्फत सिबिफिनले सम्बन्धित निकायको विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ । सबिफिनले स्थानीय निकायको रकमलाई सतप्रतिशत निक्षेप गणना गर्न दिने व्यवस्थाले उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न मद्दत पुग्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै, अनावश्यक र विलासीताका वस्तुहरुको आयातमा गरिएको कडाइलाई थप निरन्तरता दिँदै निर्यात प्रवद्र्धन गर्न उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार, विप्रेषण आप्रवाहमा विशेष व्यवस्थापन गर्ने– विप्रेषणको निश्चित हिस्सालाई बचत गर्न आकर्षित योजनाहरु ल्याउने, विप्रेषणमा विशेष व्याजदर उपलब्ध गराउने, बीमामा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने, नेपालमा फर्केर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा निजको क्षमतालाई विश्लेषण गरी निजले बचत गरेको रकमको दशौ गुणासम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने आइपियोमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि आकर्षक बचत र उत्पादनजन्य उद्योगमा लगानी गर्न विशेष योजना जस्ता व्यवस्थाहरु लागू गर्नु पर्ने सिबिफिनको माग रहेको छ ।
यस्ता छन् आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिका लागि सिबिफिनद्वारा पेश सुझावहरुः