सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिबारे नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै परिसंघले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनबाट मुद्रा आपूर्ति घट्ने, बाह्य क्षेत्र तथा शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप कम हुने र कर्जाको ब्याजदर बढ्ने जनाएको छ ।

 

केन्द्रिय बैंकले उत्पादन मुलक क्षेत्रका लागि खुकुलो तथा अन्य क्षेत्रका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको परिसंघको बुझाई छ । नेपाल उद्योग परिसंघले स्ट्यागफ्लेसन तिर बढ्दै गएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन दोहोरो नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको थियो ।उत्पादनमुलक क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता गर्नुपर्ने परिसंघको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ राष्ट्र बैंक अगाडि बढेको परिसंघको भनाई छ । निर्यातजन्य, खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन लगायत निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिक्तम २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

यस्तो सुविधा परिसंघको सुझाव अनुरुप सम्पूर्ण उत्पादन मुलक उद्योगहरूमा दिइनु पर्दछ । मौद्रिक नीतिको प्रथम समिक्षामा थप उत्पादन मुलक क्षेत्र समेत समेटिनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । यो सुविधा अधिक्तम २ करोड रुपैयाँको कर्जामा सिमित हुने भनिएकोले यसलाई राष्ट्र बैंकले आगामी दिनहरूमा सच्याई ठुला कर्जामा समेत विस्तार गर्ने परिसंघको अपेक्षा रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि वा पुँजीकोषको रुपमा गणना गर्न सकिने अवधि थप गर्ने व्यवस्था मिलाउने, ग्रिन फाइनान्सिङ्गलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय हरित वण्ड निष्काशन गर्नुपर्ने परिसंघका सुझाव समेटिएको जनाईएको छ ।

 

बैंक तथा वित्तिय संस्था मर्जर र प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार नरोक्ने व्यवस्था स्वागत योग्य कदम रहेको परिसंघले जनाएको छ । साथै कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात, र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा पुनरकर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो सुविधा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रदान गर्न र पुनरकर्जालाई उत्पादकत्व तथा रोजगारी बृद्धिसंग जोडेर अगाडी बढाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

 

परिसंघका अनुसार अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन उत्पादनशील क्षेत्रलाई सहज नीति ल्याउन परिसंघले दिएका कतिपय सुझाव राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेतापनि अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता, बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर बढाउनाले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित छ । यसले बजारमा विद्यमान तरलतामा समेत थप दबाब सिर्जना हुनेछ । विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई नियन्त्रण गर्दै मौद्रिक नीतिले कसीलो रुप धारण गरेको छ । चालू मौद्रिक नीतिका कारण बजारको समग्र मागमा थप संकुचन आइ रोजगारी सिर्जना समेत प्रभावित हुने देखिन्छ ।