सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा १४ अर्बले बढेर ७४ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंकहरूले ६० अर्ब ६० करोड रूपैयाँ नाफा कमाएका थिए।

 

बैंकहरूमा कर्जा योग्य पुँजी अभावको समस्या यथावत रहँदा समेत बैंकहरूको नाफा भने २३.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। बैंकहरूको कर्जा लगानी १५.३९ प्रतिशतले बढेर ४० खर्ब पुगेको छ। कर्जा लगानीको वृद्धिदर कम भए पनि बैंकहरूले नाफा उल्लेख्य बढाएका छन्।गत आर्थिक वर्षको सुरूमै उच्च दरमा कर्जा बढाएका बैंकहरूले पछि यसलाई घटाएका थिए। पुससम्ममै बैंकहरूको कर्जा लगानीबाट नाफा कायम हुने अवस्था थियो। गत साउन भदौमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा वृद्धिदर ३१ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने सञ्चितिहरू कायम गर्न राष्ट्र बैंकबाटै उच्च दरमा सापटी (स्थायी तरलता सुविधा) प्रयोग गरेर पनि पुसयता समेत सामान्यदरमा कर्जा लगानी बढाए।

बैंकहरूको निक्षेप संकलन भने ११.५८ प्रतिशतले बढेर ४४ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले विभिन्न कर्जाको प्रावधानमा कडाइ गरेसँगै नाफा घट्ने अनुमान गरिएको भएपनि बैंकहरूले यसअघि राखेको प्रावधान फिर्ता ल्याएर पनि नाफा बढ्न सहयोग पुगेको छ। छ वटा बैंकले प्रावधानमा तीन अर्ब ७२ करोड थप्दा बाँकीले आठ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ फिर्ता ल्याएका छन्। तर प्रावधानमा गरिएको कडाइले १६ वाणिज्य बैंकको जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात समेत घटेको छ। अघिल्लो पटक १३.७९ प्रतिशत रहेको पुँजी पर्याप्तता अनुपात यस पटक १३.५६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

 

बैंकहरूको नाफामा भएको वृद्धिसँगै सेयर लगानीकर्ताहरूलाई बाँड्न मिल्ने लाभांश रकम तीन खर्ब ५६ अर्ब पुगेको छ। लक्ष्मी र सनराइज बैंकबाहेक अन्य बैंकहरूले करिब १० प्रतिशतदेखि ४१ प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्न सक्ने अवस्था बनेको छ। लक्ष्मी र सनराइज बैंकको भने यस्तो क्षमता दुई प्रतिशतको हाराहारी छ। बैंकहरूको प्रति सेयर आम्दानी औसतमा १८ प्रतिशतबाट बढेर २० प्रतिशत पुगेको छ। बैंकहरूले करिब एक खर्ब आठ अर्ब बराबरको कर्जाको ब्याज उठाउन सकेका छैनन्। बैंकहरूले नियम अनुसार नउठेको ब्याजको ६३ प्रतिशत नियामकीय व्यवस्थामा राख्नु पर्छ।

 

बैंकहरूले कुल सात अर्ब ४९ करोड रकम यस्तो व्यवस्थामा राखेका छन्। करिब ११ अर्ब ८८ करोड ब्याज नउठेको देखिन्छ। औसत ११ प्रतिशत ब्याजदर मान्ने हो भनेपनि करिब एक खर्ब आठ अर्ब कर्जा असुल हुन नसेकको हो। साउन २१ गतेसम्ममा वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न पाउने सुविधा भएकोले अन्तिम दिनमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका नबिल, नेपाल बैक र बैंक अफ काठमाण्डूले भने यस्तो नियामकिय व्यवस्थामा खासै रकम राख्न परेको छैन। अर्थात् लगभग सबै ब्याज असुली गर्न सकेका छन्।