सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । धितोपत्रसंग सम्बन्धीत नियमावली संशोधन गर्दा संविधानसँग बाँझिने गरी गरेपछि त्यस विरुद्ध संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता भएको छ । बुधबार रिट नम्बर ०७९–डब्लुसी–००११ मा दर्ता भएको सो रिट अधिवक्ता अमृत खरेल र इन्द्र बहादुर बानिँयाले दर्ता गराएका हुन् ।

 

निवेदकहरुले धितोपत्र बोर्डले संशोधन गरेको धितोपत्रसँग सम्बन्धीत नियमावली नेपालको संविधान २०७२ का केही प्रावधानसँग बाँझिएको जिकिर गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छन् । धितोपत्र बजार सञ्चालन दोस्रो संशोधन २०६४ को मुल नियमावली अन्र्तगतका उपनियम १,२,३ संविधानसँग बाँझिएको निवेदकहरुको दावी छ । त्यसैगरी, मुल नियमावलीको दफा १७ को संशोधन (ख) समेत बाँझिएको उनीहरुले जिकिर गरेका छन् । यसबाहेक अन्य प्रावधानहरु समेत संविधानसँग बाँझिएको दावी व्यहोरासहितको रिट दर्ता गर्नुको मुल उद्देश्य कानुन र संविधानको रक्षाका साथै आम सरोकारवालाहरुको समेत हितलाई ध्यानमा राख्दै गरिएको निवेदकहरुले बताएका छन् ।

 

निवेदनमा लेखिएको छ : नेपालको संविधान र प्रचलित ऐनसंग बाझिएको धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २ को उपनियम (१), (२) र (३), नियम ३ को उपनियम (१) र (२) र नियम ८;धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्रव्यापारी)(चौथो संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २, नियम ३ को उपनियम (१); र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्रव्यापारी) (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०७९ को नियम २ र नियम ३मा उल्लिखित सम्पूर्णकानूनीव्यवस्था प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरीउत्प्रेषण, परमादेश,प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आदेश समेत जारी गरी पाऊँ।

 

रिट निवेदनमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री एव मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) लाई बिपक्षी बनाइएको छ। रिट निवेदकहरुको माग दाबी सहि ठहर भएमा धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्रव्यापारीलाई प्रदान गर्न लागिएको नयाँ लाइसेन्सको प्रकिया पूर्ण रुपमा खारेज हुनेछ। संबैधानिक इजलासले गरेको फैसला बिरुद्ध पुनरावलोकन समेत नहुने हुनाले यो मुद्धाको बेग्लै महत्व रहने देखिएको छ।

 

चुनावी खर्च जोहो गर्न हतारमा अघि बढाइएको भन्ने आरोप लाग्दै आएको यो प्रक्रिया रोकिएमा हाल सरकारमा रहेका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र अर्थमन्त्रालय सम्हालेको माओबादीलाई ठुलै आर्थिक झट्का लाग्ने अनुमान लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषकहरुको रहेको छ।