सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । सडक सुरक्षाका लागि काठमाडौँको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउनुपर्ने र यसका लागि वहुपक्षीय जिम्मेवारी पूरा हुनु पर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को भनाइ छ ।

 

काठमाडौँ महानगरसँगको सहकार्यमा सडक सुरक्षा परिषद, सडक सुरक्षा समाज र रोटरी क्लव अफ दरबारमार्गले आयोजना गरेको कार्यशालाको शुभारम्भ गर्दै प्रमुख शाहले भन्नुभयो, ‘ठूला २ सय सार्वजनिक सवारीले पुग्ने काठमाडौँको चक्रपथमा २ हजार सवारी गुड्छन् । जति धेरै यात्री राख्न सक्यो उत्ति नै आय आर्जन हुन्छ । यसकारण सार्वजनिक सवारी सञ्चालकहरुविच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भयो । सडक असुरक्षाका कारणमध्ये यो अवस्था पनि एउटा हो । यसलाई पिक एण्ड ड्रपको माध्यमबाट जसले जति यात्री बोके पनि आयमा असर नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने अनियन्त्रित गतिमा गुड्ने सवारीको गतिमा नियन्त्रण हुन्छ र दुर्घटनामा कमी आउँछ ।’ प्रमुख शाहले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक यातायातमा विश्वाश नभएकोले उपभोक्ता सबैले साधन किन्नु पर्‍यो । सबैले आफ्नै सवारी किनेपछि चाप धेरै भयो । यातायात व्यवस्थापनका चुनौतीमध्येको अर्को यसप्रकारको चाप पनि हो । सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा विश्वाश बढाएपछि यो चाप घटाउन सकिन्छ ।’

 

काठमाडौँको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि जारी भएको काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण ऐनले सडक सुरक्षाका लागि नतिजामुलक काम गर्ने वातावरण बन्नेछ । प्रमुख शाहको भनाइ छ । कार्यशाला राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, नेपाल इन्ज्युरी रिसर्च नेपाल, नेपाल डिजास्टर एण्ड इमर्जेन्सी मेडिसिन सेन्टरको सहयोगमा सञ्चालन भएको हो । कार्यशालामा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले, सडक दुर्घटना, त्यसबाट हुने चोटपटक र मृत्यु घटाउने दिशामा काम गर्नु अहिलेको जरुरी भएको बताउनुभयो । ‘इञ्जिनियरिङ् (सडक निर्माण), इन्फोर्समेन्ट (सडक सञ्चालन र यातायात व्यवस्थापन) र एजुकेसन (सचेतनाका कार्यक्रम) बाट सडक सुरक्षा बढाउन सकिन्छ ।’ सिग्देलले भन्नुभयो, ‘अहिले सडक वर्गीकरण, राष्ट्रिय यातायात नीतिलगायत केही कानुनी व्यवस्थामा काम भइरहेको छ । यसबाट आवश्यकता र सम्बन्धित कार्यालयको क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुन्छ । एउटै कामका लागि क्षेत्र र अधिकार बाँडिएकाले अहिले नतिजामुलक काम गर्न कठिन भएको हो ।’

 

‘नेपालमा मानवीय मृत्युको कारणमध्ये पहिलो नसर्ने खालको रोग हो । दोस्रोमा सरुवा रोग र तेस्रोमा चोटपटकजन्य समस्या हो ।’ कार्यशालामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव डा. कृष्ण पौडेलले भन्नुभयो, ‘चोटपटक जनस्वास्थ्यका दृष्टिले गम्भीर विषय हो । यति भइकन पनि दुर्घटना घटाउनमा एकीकृत काम हुन सकेको छैन ।’ उहाँले २०७७/०७८ को नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क उधृत गर्दै भन्नुभयो, ‘यो बर्ष सडक दुर्घटनामा परेका २ हजार ८७२ जनाको ज्यान गयो । ७ हजार २८२ जना गम्भीर प्रकारको चोटपटकमा पर्नुभयो । २५ हजार व्यक्तिलाई चोटपटक लाग्यो । यो सामान्य खालको समस्या होइन ।’

 

नेपालमा प्रति १ लाख व्यक्तिमध्ये ९ दशमलव ४ प्रतिशत व्यक्तिमा दुर्घटनाजन्य क्षति भएको तथ्याङ्क छ । यसबाट हरेक बर्ष करीव ३ हजार व्यक्तिले ज्यान गुमाउँछन् भने करीव ६ हजार व्यक्तिले गम्भीर प्रकृतिको चोटपटकको सामना गरिरहेका छन् । विश्वमा हरेक २४ सेकेण्डमा १ जना व्यक्तिले सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाइरहेको तथ्याङ्क छ । यसप्रकारको क्षति घटाउन विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालले काम गरिरहेको छ । कार्यशालामा संगठनका प्रतिनिधि ग्याम्बो शेर्पाले, आफूहरुले नीति र सचेतनाका कार्यक्रममार्फत समन्वयात्मक भूमिकामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यशालामा राष्ट्रिय सडक सुरक्षाको अवस्था र दशक कार्ययोजना, सडक दुर्घटना, खोज उद्धारको चुनौती, विपद क्षति न्युनीकरणका लागि सरकारका प्रयास, प्रि हस्पिटल, हस्पिटल र पोष्ट हस्पिटल तथा जनस्वास्थ्यजन्य विपद पूर्वतयारीलगायतका विषयमा प्रस्तुतिकरण तथा समूहगत छलफल हुनेछ ।

 

यस अघि काठमाडौँ उपत्यकाका पालिकाहरुबाट ४० जना अग्नि नियन्त्रक तथा अवलोकनकर्तालाई यसै विषयमा प्रशक्षिण गराइएको छ । वेलायतको ग्रेटर मेनचेस्टर फायर एण्ड रेस्क्यु सर्भिसका रोवट व्रिटल्स र जन्सन स्नुहामले प्रशिक्षण दिनुभएको हो । तालिममा दुर्घटना र मानवीयताको कोण, घटनास्थलमा पुग्ने र अवस्थाको विश्लेषण गर्ने, सवारीको अवस्था र त्यसलाई स्थित बनाउने तरिका, खोज, उद्धारका लागि भौतिक साधन तथा उपकरणको व्यवस्थापन, अन्य जोखिम भए त्यसलाई घटाउने वा हटाउने, उद्धार कार्यको समाप्तिलगायत विषय समावेश थिए । तालिमका क्रममा सैद्धान्तिक ज्ञानसहित व्यवहारिक सीपका लागि प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन भएका थिए ।

 

सडक प्रयोगकर्तामध्ये पैदलयात्री, साइकलयात्री र मोटरसाइकल यात्री सडक दुर्घटनाको सबैभन्दा जोखिममा पर्ने गरेका छन् । सन् २०३० सम्ममा पूरा गर्नु पर्ने दिगो विकास लक्ष्यमा सडक दुर्घटनालाई आधा घटाउनु पर्ने सूचक छ ।