सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले तत्काल पिपिए खुला नगरे निजी क्षेत्र बिस्थापित हुने अवस्था आउनसक्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२२’ प्रदर्शनी कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरकारले १५ सय मेगावट सम्मको जलविद्युत आयोजनालाई पिपिए दिने निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा धेरै ठूलो लगानी गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले विद्युतीय पूर्वाधार विकास नहुँदा विद्युत प्रशारण र वितरणका लागि उत्पादित विद्युत प्राधिकरणले लिन नसकेको बताउनु भयो । ढकालले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रबाट भएको लगानी पिपिए गर्न ढिला भए खर्बांैको लगानी अलपत्र पर्ने बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युतको अर्बौंको लगानी गर्ने निजी क्षेत्र बिस्थापित हुँदा पुनः देशमा १८ घण्टाको लोडसेडिङ हुनसक्ने दाबी गर्नुभयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले बजारमा बैंकिङ तरलता,ब्याजदर लगायतका समस्याले मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप संकटमा जानसक्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिले देखिएको समस्या निजी क्षेत्रको मात्रै नभइ समग्र मुलुकको नै समस्या भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, अर्बौं लगानी गरेर निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन गरेको अवस्था छ । त्यसरी उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरुको धेरै गुनासो रहेको छ । विद्युत प्रशारण र वितरणको लागि पूर्वाधार विकास नहुँदा उत्पादित विद्युत प्राधिकरण लिन सकेको छैन । अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेका पिपिए हुने अवस्था रहेका आयोजनाहरुको पिपिए भएको छैन । मन्त्रीपरिषद्ले १५ सय मेगावटको पिपिए गर्ने निर्णय भएपनि कार्यान्वयन भएको छैन । निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा धेरै ठूलो लगानी गरेको छ । जसरी जलविद्युतमा भएको लगानी रहेको छ यति पिपिए गर्न ढिला ग=यो भने निजी क्षेत्रले लगानी गरेको खर्बौं रुपैयाँ अलपत्र पर्ने अवस्था छ ।

यस्ता आयोजनाहरु अगाडि बढाउन अनुमति दिइएन भने निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनेछ । समग्र निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनु भनेको विगतमा भएको १८ घण्टाको लोडसेडिङ हुनसक्ने अवस्था आउनसक्छ । त्यसले गर्दा तत्काले पिपिए खोल्नु आवश्यक रहेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका बैंकिङ तरलता,ब्याजदर लगायतका समस्याले संकटमा जान्छ की भन्ने आशंका रहेको छ । त्यसलाई प्राथमिकता दिएर आउने सरकारले समाधान गर्ने अपेक्षा छ । अहिले देखिएको समस्या निजी क्षेत्रको मात्रै नभएर समग्र मुलुकको नै समस्या हो ।’