सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

 

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसदका महासचिव गौतमको पत्र अवैध रहेको ठहर गरेको छ । काठमाडौं । बुधबार सर्वोच्च अदालतका सबैजसो न्यायाधीशले संघीय संसद सचिवालयका महासचिवको पत्रमाथि प्रश्न उठाएपछि त्यसको संवैधानिक र कानूनी धरातल छैन भन्ने निश्चित जस्तै भएको थियो । सर्वोच्चले प्रशासनिक रुपमा प्रश्न उठाएको केहीबेरमै कानून व्यवसायीहरुले न्यायिक रुपमा प्रश्न उठाएर रिट निवेदन दर्ता गरेपछि महासचिव भरतराज गौतमको पत्र संवैधानिक र कानूनी रुपमा कच्चा ठहरियो ।

यससँगै आफूमाथिको महाभियोग प्रस्ताव कुनै न कुनै रुपमा निष्प्रभावी रहेको सन्देश दिने, एकदिन भए पनि सर्वोच्च अदालत फर्किएर हाजिर गर्ने, अनि बिदामा बसेर अवकाश लिने निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको चाहनामा अब पूर्णविराम लागेको छ । उमेर हकका कारण अवकास पाउनुअघि बाँकी रहेका चार दिनमा उनी कुनै पनि उपायले सर्वोच्च फर्किएर सौहार्दपूर्ण रुपमा बिदा हुने सम्भावना सकिएको छ ।

 

शुक्रबारको आदेश हेर्दा अदालतले संसदका महासचिवको पत्रको विवादलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको देखिन्छ । आदेशमा म्याद पाएको ‘एक साताभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु’ भनिएको छ । त्यसपछि यो निवेदन अन्तिम सुनुवाइका लागि अघि बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको विचारमा, शुक्रबारको अन्तरिम आदेशले प्रतिनिधिसभाको एउटा कार्यकालमा पेश र विचाराधीन भएको महाभियोगको प्रस्ताव अर्को प्रतिनिधि सभामा सर्ने कि नसर्ने भन्ने बहसको अन्त्य गरिदिएको छ ।

१७ वैशाख २०७४ मा तत्कालीन सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध दर्ता गरेको महाभियोगको प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट निस्तेज भएपछि दलहरुले प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । अन्तिम सुनुवाइपछि न्यायनिरुपणका क्रममा विधिशास्त्रीय व्याख्या हुनुपर्नेमा ‘औचित्य सकिएको’ भन्दै निवेदन खारेज गरेको थियो । यद्यपि त्यसको पूर्णपाठ भने तयार भएको छैन ।

संवैधानिक पदाधिकारीहरुलाई त्रासमा राख्न महाभियोगको प्रस्ताव राजनीतिज्ञहरुका लागि बलियो हतियार बन्ने देखिन्छ । संसदमा एक चौथाइ सदस्य भएको दलले आफूलाई चित्त नबुझ्ने संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्ध कुनै पनि बेला महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउन र लामो समय अल्झाएर त्यसलाई निस्तेज बनाउनसक्ने जोखिम रहन्छ ।