सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सांसद प्रदीप पौडेल सत्ता सौदाबाजीका लागि फौजदारी संहिता संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णयविरुद्ध उभिएका छन् । कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको निर्णयको भारी आफूहरुले बोक्न नसक्ने भन्दै उनीहरु त्यसविरुद्ध उभिएका हुन् ।

 

मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले भावी सत्ता समीकरणालाई सजिलो बनाउनका लागि विभिन्न राजनीतिक समूहमा आबद्ध भएर विभिन्न कसुरमा जेलमा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहाई गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो ।

उक्त निर्णयको सर्वत्र विरोध भएपछि आइतबारै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ट्विटरमा यो निर्णयको विरोध गरेका थिए ।’सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमापनि त्यहीनै सत्य ! त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति… ! संक्रमणकाल´मा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनीभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रुपले गलत ! कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नपनि जोडिएको छ !’ प्रधानमन्त्री देउवालाई मेन्सन गर्दै शर्माले लेखेका छन् । अर्का महामन्त्री गगन थापाले पनि सोमबार धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको निर्णयको भारी नबोक्ने उल्लेख गरे ।

‘सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाबारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राख्नुभएको धारणा शतप्रतिशत सही छ । यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो । किनकि विगतमा पटक-पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ,’ महामन्त्री थापाले भनेका छन्, ‘अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ । त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ । अत: सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन ।’

 

अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले गलत रहेको थापाको भनाइ छ । उनले अध्यादेश गलत हुनुका थप कारण भनेका छन्, ‘यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत छ । अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दुरगामी महत्त्वको निर्णय गर्न मिल्दैन । अध्यादेश ल्याउन कानुनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन । यसको विषय र मनसाय गलत छ ।’

 

आवश्यक परेमा नयाँ संसद्ले विधेयक ल्याएर कानुन बनाउन सक्नेमा अहिलेको सरकारले त्यस्तो गर्न नमिल्ने थापाको भनाइ छ । ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन । यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘अदालत र संसद्को क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ ।’

अर्का नेता प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेश गलत भएको उल्लेख गरे । ‘अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो आज पनि । पुरानै चलन, हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने, फरकपनको आभास कसरी हुन्छ ? सबै विषयहरुको उचित हल हतारोमा अध्यादेश मार्फत् होइन नवनिर्वाचित संसद् मार्फत् खोजौं’ पौडेलले भनेका छन् ।