२०८१ मंसिर ९ , आइतवार

माग सम्बोधन नभए केबल टेलिभिजन व्यवसायीले सरकारलाई चाबी बुझाउने चेतावनी

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरुले सरकारले केबल टेलिभिजन सेवा नियमित रुपमा प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना नगरे आफ्नो व्यवसायको तालाचाबी बुझाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

 

काठमाडौंमा बसेको नेपालभरका सम्पूर्ण केबल व्यवसायीहरुको बैठकले यस्तो चेतावनी दिएको हो । उनीहरुले विद्युतीय पोल प्रयोग तथा सो को भाडा भुक्तानी एवं उपयोग सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गरी केवल व्यवसायीको हकमा साविक मिति २०७५ श्रावण पोल भाडादर कायम गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।त्यस्तै, बैठकले हाल पोल भाडाको विषयलाई लिएर देशका विभिन्न स्थानहरुमा केबल व्यवसायीको केबलको तार काट्ने, केबल उपकरण जफत गर्ने, विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने जस्ता नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट भइरहेको गैरकानूनी कार्य तत्काल रोक लगाउन पनि माग गरेको छ ।

त्यस्तै, व्यवसायीहरुले राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९, राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली, २०५२, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ तथा विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ विपरित इन्टरनेट र आईपीटिभीको नाममा ओटिटी/मोबाइल/एप/युट्युब/फेसबुकमार्फत गैरकानूनी रुपमा प्रशारण भइरहेका कार्यक्रम तत्काल बन्द गराउनुपर्ने, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर (आइएसपी) ले इन्टरनेटको नाममा आइपीटिभी सेवा निःशुल्क गरी बण्डिङ प्याकेज बनाएर इन्टरनेट सेवा बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने, आईपीटिभी प्रदायकहरुले डाउनलिंकिङ अनुमति प्राप्त लाइनर कन्टेन तथा स्वदेशी इजाजत पत्र प्राप्त च्यानलहरु मात्र प्रशारण गर्न पाउने कानूनको कडाईका साथ पालना गराउनुपर्ने, निःशुल्क आईपीटिभीको नाममा वर्षौंदेखि राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ विपरित गैरकानूनी रोकमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रशारण गरिरहेका इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर (आईएसपी) मार्फत गरिएको प्रशारण तत्काल बन्द गराइ त्यस्ता आईएसपीहरुसँग हालसम्मको प्रशारण तथा वितरण शुल्क र जरिबाना असुल गर्नुपर्ने अन्यथा केवल व्यवसायीहरुले हालसम्म बुझाइसकेको प्रशारण तथा वितरण शुल्कसमेत फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।

 

छलफलका क्रममा बोल्दै नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुब शर्माले केबल व्यवसायीहरुमा नै एकरुपता हुन नसक्दा समस्याहरु झेलिरहनुपरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारसँग केबलको समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदासमेत वास्ता नगरेको आरोप लगाउनुभयो । राष्ट्रिय टेलिभिजन चलाउन केबलको विकल्प नभएको पनि बताउनुभयो । केबल व्यवसायीहरुले केबलको क्षेत्रमा दखिएका समस्याहरुको तत्काल समाधान र प्रशारणको क्षेत्रमा भइरहेका गैरकानूनी प्रशारणहरु तत्काल बन्द गरी÷गराइ नेपाल राज्यले अति आवश्यकीय सेवाको रुपमा अंगीकार गरेको केबल टेलिभिजन सेवा नियमित रुपमा प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेको छ ।