सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । शेयरधितो कर्जाको १२ करोडको सीमा हटाउन सरकार सकारात्मक रहेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लागू गरेको शेयरधितो कर्जा १२ करोडको सीमा हटाउने पक्षमा सरकार र राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारलाई कडाइ गर्न मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोकर्जामा एयटा बैंकबाट अधिकतम चार करोड र कूल १२ करोडसम्म मात्र ऋण पाउने नीति लिएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले यसमा केही सहज गरेर बैंकको सीमा हटाएर कूल १२ करोडको सीमा कायमै राखेको थियो ।

शेयर बजार ४/१२ को नीतिको कारण संकटामा परेको बताइँदै आएको छ । वर्तमान सरकारका उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अब शेयर धितोकर्जाको १२ करोडको सीमा हटाउने पक्षमा सकात्मक देखिनुभएको छ । हालै राजधानीमा भएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकारीले शेयर धितोकर्जामा लागू भएको १२ करोडको नीतिबारे अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला निकायहरु बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभएको हो ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति एकदमै क्लियर रहेको भन्दै अर्थतन्त्रका सूचक अनुसार नीतिहरु परिर्वतन गर्न सकिने बताउनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले स्थानीय स्तरसम्म लगानीयोग्य रकम प्रवाह गर्न सकेमात्रै निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुने बताउनुभयो । यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले वर्तमान सरकारको पहिलो आवश्यकता निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी उच्च बनाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय निजी क्षेत्र उच्च व्याजको मारमा परेको गुनासो गर्नुभयो ।