सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । लाइसेन्सको म्याद सकिन एक साता बाँकी रहँदा स्मार्ट टेलिकम प्रालिले लाइसेन्स दस्तुर नै नतिरी आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइन्सेन्स जोगाउन दौडधुप तीव्र पारेको छ ।

कम्पनीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ भने लाइसेन्स खारेजी रोकेर पुनः किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर तिर्ने सुविधा लिनेगरी कम्पनीले राजनीतिक दौडधुप सुरु गरेको छ । २ वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स पाएको १० वर्ष पुग्दैछ । यद्यपि, सार्वजनिक बिदाका कारण ३ वैशाखसम्म उसले लाइसेन्स नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा विलम्बको जरिमाना र नवीकरण दस्तुरसहित लाइसेन्स नवीकरणको निवेदन दिन सक्ने छ ।

नियमअनुसार भने तीन महिनाअघि नै नवीकरणको दस्तुरसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ (५) अनुसार अनुमतिपत्र रद्द भएको अवस्थामा भने कम्पनीको सम्पत्ति, जग्गा जमिन, उपकरणलगायत संरचनामा सरकारको स्वामित्व हुनेछ ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिक मा प्रकाशित छ ।