सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । आइतबारदेखि संसदमा बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ । बजेट अधिवेशन शुरु हुनै लाग्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजनीतिक दलहरु तथा विभिन्न संघ संस्थाहरुले विभिन्न शीर्षकमा बजेट माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २० प्रतिशतले बढाउने गरी तयार पार्न अर्थ मन्त्रालयले योजना आयोगलाई प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा ठुलो अर्थात १७ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको थियो । तर, राजस्व संकलन न्यून हुँदा चालु खर्च धान्न नै समस्या भएको छ भने, निर्माण क्षेत्रलाई दिनुपर्ने ६० अर्ब भन्दा बढी रकम दिन सकेको छैन । जसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत प्रभावित भएका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले २० प्रतिशतले बजेट वृद्धि गर्न मिल्ने गरी बजेट सिलिङ बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्रस्ताव गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रबाट बजेट माग भएपछि अर्थ मन्त्रालयले आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत अनुमान समितिसमक्ष प्रस्ताव राखेको हो । आगामी वर्षको बजेट निराशजनक नहुने पनि योजना आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेल बताउँछन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१को बजेटका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बैशाख २४ संघीय संसदको बजेट अधिवेशन डाकिसकेका छन् । बजेट अधिवेशनमा आगामी योजना र बजेटको प्राथमिकताकाबारेमा छलफल हुन्छ । संसदको छलफल अनुसार नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि मात्रै बजेट आउछ । बजेट अधिवेशनअघि देशैभरका स्थानीय तह तथा संघ संस्थाहरु र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले आफू अनुकुलताका योजनाका चाङ् बोकेर अर्थमन्त्रालय धाइरहेका छन् । तर अर्थविद्हरुले भने साना र खुद्रे कार्यक्रम भन्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाएका छन् ।

कोभिड संक्रमणको प्रभावका साथै अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक प्रभावका कारण पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । यो अवस्थामा बजेटको आकारमा मात्रै वृद्धि गर्नु भन्दा पनि बजेट परिचालनलाई विशेष जोड दिन आवश्यक छ ।