सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा प्रि–बजेट छलफल सुरु भएको छ । राजस्व संकलनमा भएको कमी, कमजोर आर्थिक वृद्धि, उपभोग्य बस्तुको बढ्दो आयात लगायतले थलिएको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च कटौतीको नीति लिनुपर्ने दबाब छ ।

 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका लागि आइतबार संसदमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले विनियोजन विधेयक : सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजिनक गरेका थिए । उक्त विधेयकमा सोमबारबाट प्रि–बजेट छलफल सुरु भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई १६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ ।

 

विनियोजन विधेयक: सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सरकारले साधारण खर्च कटौतीको कुनैपनि विकल्प भने प्रस्तुत गरेको छैन । पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आगामी बजेटको मुख्य उद्देश्य उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित रहनुपर्ने बताउँछन् । पपुलिस्ट भन्दापनि यथार्थपरक बजेट आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथामिकता माथि छलफल गर्ने क्रममा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवम् तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विनियोजन विद्येयक औपचारिकता मात्रै नभएर आगामी बजेटको मार्गदर्शन भएको बताउदै नेपाली अर्थतन्त्रका चुनौतीहरुलाई केलाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । आगामी बजेटले मन्दीमा भएको अर्थतन्त्रलाई सामना गर्ने अठोटका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने उनले बताए ।

 

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता गत वर्षको भन्दा फरक नरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले टिप्पणी गरेका छन् । आर्थिक मन्दीलाई विश्व अर्थतन्त्रलाई दोष दिनु गलत भएको ंबताउदै उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता विगतका असफल आर्थिक नीतिको निरन्तरता भएको बताए ।

 

प्रि–बजेटमाथि छलफल भइरहँदा चालू आर्थिक वर्षको सोमवारसम्म ७ सय ८ अर्ब राजश्व संकलन भएको छ । जबकी यहिँ समयमा गत वर्ष ८ सय १७ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा आइपुग्दा ३० प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । यता, संघीय सञ्चिती पनि २ सय अर्बले ऋणात्मक रहेको छ भने, बजेट सिलिङ नघटाउन माग भइरहेको छ । तथ्याङक कार्यलयका अनुसार अघिल्लो वर्षको दुई त्रैमासको तुलनामा चालू वर्षमा ऋणात्मक रहेका छन् भने, कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६.४१ प्रतिशत मात्रै बचत रहेको छ । यसले, मुलुक आर्थिक मन्दीमा रहेको प्रष्ट पारेको छ । त्यसैले नयाँ बजेटमा यसतर्फ विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।