शिव दुवाडी/ काठमाडौं।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले करारका कर्मचारीलाई हटाएको छ । प्राधिकरणले करारका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकस परेपछि कर्मचारीलाई हटाएको हो ।

 

प्राधिकरणका अनुसार स्रोत सुनिश्चित भएका करार कर्मचारीलाई राखेर अन्य कर्मचारी सबैलाई हटाइएको छ । प्राधिकरणले करारका कर्मचारीको भुक्तानी समेत नगरी कर्मचारी हटाएको बुझिएको छ । करिब ३/६ महिनाको भुक्तानी बाँकी राखी करारका कर्मचारीलाई बिदाइ गरेको प्राधिकरणको स्रोतले बताएको छ । ‘प्राधिकरणले कर्मचारीका केही महिनाको भुक्तानी बाँकी राखि बिदाइ गरेको छ, अहिले सरकारले कर्मचारीको नै तलब खुवाउन नसकी रहेको अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई तलब नखुवाई कममा राख्नु भन्दा बिदाइ गर्नु नै उपयुक्त ठानी हटाएका हौं,’ स्रोतले भन्यो ।

 

स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले हटाइएका कर्मचारीलाई असारसम्ममा तलब दिने प्रतिबद्धता छ । सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकस परेपछि धमाधम एकपछि अर्का निकायका करारका कर्मचारीले जागिर गुमाइरहेका छन् । प्राधिकरणले करारका केही कर्मचारीलाई तलबको मेसो मिलाउन नसकेपछि हटाएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले बताइन् । ‘हामीले उहाँहरूलाई तलब दिन नसक्ने भयौं, थप भएर तलब आउने अवस्था होला नहोला भनेर करार कर्मचारी हटाएका हौं,’ उनले भनिन् ।

 

करार दक्ष जनशक्ति नहुँदा काममा समस्या हुने पनि ढकालले बताइन् । त्यसैले बजेट ब्यवस्थापन गरि केही समय पछि कर्मचारी नियुक्ती गर्ने पनि जानकारी दिइन् । उनले पनि केही अस्थायी कर्मचारीको तलब भुक्तानी हुन बाँकी रहेको कुरा उल्लेख गरिन् । तलब नदिई हटाएका करारका कर्मचारी रकम भुक्तानी गर्न बजेटको माग गरेको पनि ढकालले जानकारी दिइन् । यस्तै, जिल्ला आयुक्त काठमाडौंका प्रमुख जगदिश लामिछानेले तलब दिन सक्ने रकम नभए उपलब्ध नभए पछि करार कर्मचारी हटाइएको बताए । उनका अनुसार करिब १०/१५ जना करारका कर्मचारीलाई हटाइ सकिएको छ ।

 

उनले पनि स्रोत व्यवस्थापन भएका कर्मचारीलाई राखेर बाँकी अस्थाई कर्मचारीलाई हटाइएको बताए । करार कर्मचारी अटाएपछि जिल्ला आयुक्त कार्यलयमा काठमाडौंमा २/३ जना मात्र करार कर्मचारी कार्यरत रहेको लामिछानेले जानकारी दिए । लामो समय विति सक्दा पनि केही कर्मचारीको तलब दिन नसक्दा पछि रकम भुक्तानी गर्ने शर्तमा करार कर्मचारीलाई हटाउनु पर्ने बाध्यता आइलागेको लामिछानेले बताए । तलब खुवाउने बजेटको व्यवस्थापन भएपछि उनीहरूलाई पुन नियुक्त गर्ने पनि लामिछानेले जानकारी दिए ।