सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले आफ्नो लाभांश घटाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

नेष्डो लघुवित्तले ७३.६८४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न गरेको प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाएर १७.९३ प्रतिशत लाभांश मात्र बाड्न निर्देशन दिएपछि कम्पनी अदालत गएको थियो । कम्पनीले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर जेठ ५ गते दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधिश सुष्मालता माथेमाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई जेठ १६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।

नेष्डो लघुवित्तको चैत्र ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मुनाफाबाट चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत बोनस शेयर, २० प्रतिशत नगद लाभांश र कर प्रयोजनको लागि छुट्टै ३.६८४२ गरी कुल ७३.६८४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी २५ करोड ५० लाख रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेष्डो समृद्ध लघुवित्तलाई १७.९३४२ प्रतिशत लाभांश मात्र वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनमा असन्तुष्टि जनाउँदै कम्पनीको सञ्चालक समितिले राष्ट्र बैंकविरुद्द्ध रिट दायर गरेको थियो ।