सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । फाइभजी सेवाको परीक्षण लथालिंग रहेका बेला सरकारले फोरजीकै विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। छिमेकी देशहरूले सिक्स जीमा अग्रणी हुने गरी तयारी थालिसकेका छन्।

 

हामीकहाँ भने टुजी, थ्रीजी र फोर जीकै गुणस्तरमा पनि सेवाग्राहीले बेलाबखत प्रश्न गर्ने गरेका छन्। यहीमाझ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत देशभर द्रुत गतिको इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याउन फोरजी सेवा विस्तार गरिने जानकारी दिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल देशमा १ करोड ९४ लाख ८८ हजार फोरजी प्रयोगकर्ता छन्। थ्रीजी प्रयोगकर्ताको संख्या ७७ लाख ३२ हजार छ। उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबरमार्फत सरकारले सबै स्थानीय तहका केन्द्र, सार्वजनिक विद्यालय एवं क्याम्पस र स्वास्थ संस्थामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।

 

बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाइने बताए। डिजिटल साक्षरता बढाइ नागरिक एपको प्रयोग र पहुँच विस्तार गरिने उनको भनाइ छ। यसो गरिरहँदा विद्युतीय तथ्यांकहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्यांक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिने सरकारको योजना छ। ‘सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह अनलाइनमैत्री बनाउन अझै कंक्रिट योजना ल्याउनुपर्थ्यो,’ सूचना प्रविधविज्ञ मनोहर भट्टराई भन्छन्, ‘यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयमा स्पष्ट भनिएको छैन।’ राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता डकुमेन्टसम्बन्धी सेवा लिन प्रयोगकर्ताले सास्ती खेपेको उदाहरण दिँदै यसलाई सहज बनाउने विषयमा बजेटले यकिनसाथ भन्न नसकेको उनको भनाइ छ।

 

आगामी आवभित्रै सम्पन्न गरिसक्ने भनेर पाँच वर्षअघि स्वीकृत डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अवधारणाका योजना अपूरै रहेका बेला सरकारले त्यसलाई परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ। ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लगिनेछ,’ मन्त्री महतले भने। देशको आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वपूर्ण हुने ठानिएको फ्रेमवर्क समर्पित संयन्त्रको अभाव र प्राथमिकतामै नपरेपछि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। तर यसलाई अघि बढाउने भन्दै विश्व बैंकबाट अनुदान लिइएको विषयमा कतिपय विज्ञले प्रश्न गर्ने गरेका छन्।

 

सरकारले कोहलपुर र धरानमा डेटा सेन्टर निर्माणका लागि गरेको पहललाई पनि विज्ञहरूले शंकाका दृष्टिले हेरेका छन्। भइरहेकै संरचनाको सबलीकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुको सट्टा नयाँ–नयाँ संरचना बनाउन खोज्नुलाई उपकरण खरिदको विषयसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ। ‘हामीसँग गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टर छँदै छ,’ सूचना प्रविधिविज्ञ भट्टराई भन्छन्, ‘थप डेटा सेन्टर चाहिएको हो/होइन भन्नेबारे अध्ययन भएपछि मात्रै निमार्णको कामबारे सोच्नुपर्ने हो।’ डेटा सेन्टर निकै खर्चिलो पूर्वाधार भएकाले यसमा सोचविचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट १२ करोड रुपैयाँले बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरिएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्।