सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । कानूनले नै तोकेको सुविधा दिएको विवरण उपलब्ध नगराउने काठमाडौंका निजी अस्पतालाई सरकारले कारबाही नगरे काठमाडौं महानगरपालिकाले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

 

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले कानुनअनुसार दिनुपर्ने छुट सुविधाको विवरण उपलब्ध नगराउने काठमाडौं महानगरभित्रका ६८ अस्पतालहरूको सूची स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई बुझाएका छन् । उनले विवरण उपलब्ध नगराउने अस्पतालहरूको सूची बुझाउँदै सात दिनभित्र मन्त्रालयले कारबाही नगरे महानगरले आफैँ सम्बन्धित अस्पताल प्रशासनमा तालाबन्दी गर्ने विषय मन्त्री बस्नेतलाई जानकारी गराएका छन् । काठमाडौं महानगरले केही दिनअघि विपन्न र बेसहाराहरूका लागि कानुनबमोजिम उपचारमा छुट दिन र त्यसको विवरण महानगरमा बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

 

बालेनको एक्सनमा सरकारको साथ

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार दश प्रतिशत शय्यामा तोकिएका वर्गलाई निःशुल्क उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न ताकेता गरेको छ । मन्त्रालयले बुधवार ताकेता परिपत्र जारी गर्दै स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ७ (घ) अनुसार अस्पतालहरूमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे, बिरामीको लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्ट्याएर निःशुल्क उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न भनेको हो ।

 

त्यस्तै सोही मापदण्डको ७२ (ट) विपरीत बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधि समेत खुलाएको बडापत्र अस्पतालमा देखिने गरी नराखेको, अस्पतालमा पार्किङ शुल्क लिने गरेको र कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत उपलब्ध नगराएको पाए सचेत गराएको छ । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह वालेनले मन्त्रीलाई यसबारे ध्याणाकर्षण गराएका थिए । सरकारले कारबाही नगरे महानगरले कारबाही गर्ने उनको जोड थियो ।