सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयक तर्जुमा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विधेयक स्थापित अभ्यासबाट आएको र आमसञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएका व्यक्ति अनधिकृत नभएको स्पष्ट पारेको छ । करका दर परिवर्तनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता सम्बन्धी समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समाचारमा नाम उल्लेख गरिएका रामकृष्ण श्रेष्ठ निजामती सेवामा लामो समय भन्सार विभागमा रही आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काम गरिरहेका सेवा निवृत्त कर्मचारी भएको मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

“बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले तोकेको पादधिकारीको उपस्थितिमा मात्र छलफल गरी आर्थिक विधेयकलाई अख्तियार प्राप्त पदाधिकारीले अन्तिम रूप दिएपश्चात् कम्प्युटर टाइप, हार्मोनाइज्ड कोड मिलान तथा आर्थिक विधेयकको शुद्धाशुद्धि परीक्षण गर्न आवश्यक कर्मचारी संलग्न गराई जिम्मेवारीपूर्वक तोकिएका कार्य गर्ने गराउने गरिएको हो, यो स्थापित अभ्यास हो”, प्रेस विज्ञप्ति उल्लेख छ ।