सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । सरकारले विसं २०७० असार १३ गतेका दिन नेपाललाई कम्लरी मुक्त घोषणा गरेको थियो । सोही दिनको अवसर पारेर मुक्त कम्लरीले यस दिनलाई उत्सवका रूपमा मनाउँदै आएका थिए । सोही दिनको सम्झना गरेर बुधबार दाङमा १०औँ मुक्त कम्लरी दिवस मनाइएको छ ।

 

घोराही उपमहानगरपालिका–६ भगवान्पुरकी सुस्मा चौधरीले दाङको नर्तीमा रहेको लावाजुनी छात्रावासमा बसेर राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा अमिन पढिरहेको बताउनुभयो । यो पढाइ सकिएपछि माथिल्लो कक्षाको पढाइ कसरी पूरा गर्ने भन्ने चिन्ता लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राज्यले कि रोजगारी दिनुपर्ने कि छात्रवृत्ति दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

विसं २०७० मा राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका समयमा मुक्त कम्लरी र सरकारबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमति अझैसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै मुक्त कम्लरी विकास मञ्चकी संस्थापक अध्यक्ष मञ्जिता चौधरीले दुःखेसो पोख्नुभयो ।

उहाँले सरकारसँग भएको १० बुँदेमध्ये तीन बुँदामात्र कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र अन्य सात बुँदा अझै पनि कार्यान्वयनका लागि सरकार मौन रहेको जनाउँदै यसलाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारले स्नातक पढ्ने छात्राको छात्रवृत्ति कटौती गरेर पीडामाथि पीडा थप्ने काम गरेको गुनासो गर्नुभयो ।

 

मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरीले मुक्त कम्लरीले परिचयपत्र नपाएका कारण पढाइबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । हालसम्म चार हजार नौ सय ३४ जना मुक्त कम्लरीले परिचयपत्र पाए पनि सात हजार आठ सय ३५ परिचयपत्र पाउनबाट बञ्चित हुँदा अनेकन समस्या भोग्न बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ ।

मुक्त कम्लरी आशा चौधरीले आफूले पाउँदै आएको छात्रवृत्ति रकम नआउँदा पठनपाठनमा समस्या भएको बताउनुभयो । पढाइ छाड्ने कि कहाँ जाने भन्ने समस्या भएको बताउँदै उच्च शिक्षाका लागि कसरी आर्थिक स्रोत जुटाउने भन्ने अन्योल रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

देउखुरी बहुमुखी क्याम्पस लमहीमा उहाँले व्यवस्थापन विषय लिएर स्नातक तह अध्ययन गर्दै आएको तर पैसा अभाव हुँदा पढाइ छुट्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागेकोे बताउनुभयो । उहाँले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राज्यले कि रोजगारी दिनुपर्ने कि छात्रवृत्ति दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

 

लावाजुनी छात्राबासमा बसेर पढ्दै गरेका १९ जनालाई विशेष गरी पढ्न समस्या भइरहेको छ । त्यहाँ ३२ जना बस्दै आएको छात्राबासमा १३ जनाको छात्रवृत्तिबाट आफ्नो खर्च धान्न उनीहरू बाध्य भएका छन् । सरकारले कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्ने मुक्त कम्लरीलाई मात्रै छात्रवृत्ति दिने भएका कारण सोभन्दा माथिल्लो कक्षा अध्ययन गर्ने बालिकालाई समस्या परेको हो । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा गरी दुई सय ७७ मुक्त कम्लरीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा समस्या भइरहेको छ । त्यसमध्ये अधिकांशका अभिभावक नहुँदा उनीहरू मानसिकरूपमा पनि प्रताडित भएका बताइएको छ ।

मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका अनुसार १२ हजार छ सय ६९ मुक्त कम्लरी सदस्य सङ्ख्या रहेको छ । त्यसमा सबैभन्दा धेरै दाङका रहेका छन् । पश्चिम नेपालको दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा कुल तीन हजार दुई सय ९५ मुक्त कम्लरीको लगत छुट भएको अवस्थामा दाङमा सात सय १७ जना रहेका छन् । मुक्त कम्लरीको सूचीकृतका लागि छुट भएको अवस्थाअनुसार दाङमा सात सय १७, बाँकेमा एक सय १३, बर्दियामा सात सय आठ, कैलालीमा एक हजार तीन सय सात र कञ्चनपुरमा चार सय २६ गरी कुल तीन हजार दुई सय ९५ मुक्त कम्लरीले परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् ।

घोराही उपमहानगरका उपप्रमुख हुमा डिसीले मुक्त कम्लरीको जीवन बदल्न उनीहरूका मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “दिगो समस्या समाधान गर्न यकिन अवस्था पहिचान गरी काम गर्नुपर्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेसा, रोजगारका लागि अब ठोस काम गर्नपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

 

नेपाल सरकार र मुक्त कम्लरीबीच विसं २०७० जेठ २४ मा भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु, मुक्त कम्लरीको उचित पुनःस्थापना नहुनु, मुक्त कम्लरीको लगत सङ्कलन सही तरिकाबाट नभएकाले हाल ६४ प्रतिशत कम्लरी सूचीकृत हुन नै छुट्नु, सूचीकृत भएका कम्लरी सबैले हालसम्म पनि परिचयपत्र नपाउनु, मुक्त कम्लरीका लागि छात्रवृत्ति रकम निकै न्यून हुनुजस्ता समस्याले मुक्त कम्लरी प्रताडित भएका जनाइएको छ ।

आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था कानुनीरूपमा भए पनि विद्यालयले विभिन्न बहानामा कुनै न कुनै नाममा शुल्क लिनु, आधारभूत तह, माध्यमिक तह र स्नातक तहमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिएता पनि छात्रवृत्ति रकम एकदमै न्यून हुनु, स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरतका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था नहुनु, मुक्त कम्लरीलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त गर्न शुल्क महँगो भएकाले पहुँचमा नहुनु, छात्राबासमा रहेका मुक्त कम्लरीका लागि पर्याप्त र १२ महिनाको खर्च उपलब्ध नहुनु, छात्राबासमा रहेका मुक्त कम्लरीका लागि स्वास्थ्योपचारमा समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कम्लरीका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्नु, मृतक, बेपत्ता र यौन शोषणमा परेका कम्लरीका सवालमा न्याय नदिनु, अभिभावकविहीन, भूमिविहीन र घरबास नभएका मुक्त कम्लरीलाई स्नातकोत्तर तहसम्मै छात्राबासमै बस्न पाउने व्यवस्था नहुनुजस्ता कारणले पनि मुक्त कम्लरी समस्यामा रहेका जनाइएको छ ।

पूर्वकम्लरी एवं पूर्वसांसद शान्ता चौधरीले कम्लरीहरूले विभिन्न तालिम लिई सिप सिकेका भए पनि सो सिपमा आधारित पेसा तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि पूँजीको अभाव भएको बताउनुभयो । आफूले पहिलो पटक सांसद हुँदा संसद्मा कम्लरीका विषयमा आवाज उठाएको स्मरण गर्दै सरकारले मुक्त गरेको दश वर्षसम्म पनि माग सम्बोधन गर्न नसक्नु दुखको कुरा भएको बताउनुभयो ।
रासस