सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

नेपाल बैंक लिमिटेडले सुरु गरेको सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया सुरुमै विवादमा परेको छ । बजार मूल्यभन्दा दोब्बरमा कोर बैंकिङ प्रणाली सम्बन्धी सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्पष्टीकरण सोधी कागजात मगाएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

यसबारे सुरुमा अर्थमन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो, जुन फाइल उसले अख्तियार पठाइसकेको छ । ‘व्यवस्थापनले योजनाबद्ध रुपमा सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया बढाएको र त्यसले मुलुकको पहिलो बैंकलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने भनी यहाँ उजुरी परेको थियो’, अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यससम्बन्धी सबै विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइसकेका छौं ।’

अख्तियारले २५ असार, २०८० मा यसबारे अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेर नेपाल बैंक लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्र लेखेर कोर बैंकिङ प्रणाली खरिदको औचित्य पुष्टि हुने कारण र आधारसहित राय प्रतिक्रिया र कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारस्रोतले भन्यो, ‘अहिले कागजात अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ ।’

 

बैंकले सफ्टवेयर खरिद गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसमा फर्मरपरामर्शदाताको योग्यता र अनुभव अन्तराष्ट्रिय विज्ञ हुनुपर्ने भनी तोकिएकोमा त्यस अनुसारको आवेदन नै नपरेको स्रोतले बतायो ।

मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव नै नभएका जनशक्ति प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावदातालाई अंक दिई उत्तीर्ण गराई त्यस्ता परामर्शदाताहरुको सूची प्रकाशित गरी बदनियतपूर्वक ढंगले छनौट गरेको देखियो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव नै नभएको जनशक्ति प्रस्ताव गर्ने फ्लो कम्पनीलाई उच्च पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा छनौट गरिएको खुलेको छ । कागजात मिलाउने क्रममा पुरानो मिति राखेर सच्याइएको भेटिएको स्रोतले बतायो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नै पुरानो मितिको कागजात स्वीकृत गरी खामबन्दी गरी राखेको भेटिएको हो ।

नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर अधिकारीले सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा अख्तियारले समेत छानबिन थालेको पुष्टि गरे । उनका अनुसार, अख्तियारको पत्रपछि जवाफ दिने र कागजात पठाउने काम समेत भइसकेको छ ।

‘हामीले सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रतिस्पर्धा गरिरहेका कम्पनीहरुको मूल्यांकन भइरहेको छ, मूल्यांकन टुंगिइसकेको छैन’ उनले भने, ‘खरिद प्रक्रियामा अख्तियारमा उजुरी पर्नु स्वभाविकै हो । त्यहाँबाट केही अस्पष्टताका बारेमा प्रश्न उठेपछि हामीले स्पष्ट पार्दै कागजात समेत पठाइसकेका छौं ।’

सफ्टवेयर खरिदमा नेपाल बैंक लिमिटेडको खरिद गुरुयोजना २०७९ विपरीत काम भएको भेटिएको अख्तियारका एक कर्मचारीले बताए । खरिद गुरुयोजनामा एकजना खरिदविज्ञ र अर्का एकजना सूचना प्रविधि विज्ञ गरी दुई स्वतन्त्र विज्ञ नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

बैंकले दुईजनालाई सफ्टवेयर खरिदको विज्ञको रुपमा बोलाएको थियो । दुवै विज्ञले अन्तराष्ट्रिय अनुभव नभएका आशयपत्रदातालाई छनौट गर्न नमिल्ने राय दिएर फरक मत राखे । उनीहरुले मूल्यांकन समितिको सिफारिस नियमसंगत नभएको भन्दै माइन्यूटमा दस्तखत गर्न समेत मानेनन् । अख्तियारस्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि ती विज्ञहरु हटाई बैंकभित्रबाट मूल्यांकन समिति गठन गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन गुरुयोजना संशोधन गरिएको छ ।’

खरिद प्रक्रियाको फाइल हेरेका अख्तियार स्रोतका अनुसार, नेपालका निजी बैंकहरुले २५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा खरिद भइरहेको भनी विवरण नै अख्तियारमा पेश भएको छ । तर सफ्टवेयरका लागि नेपाल बैंक लिमिटेडले ७० करोड रुपैयाँको बजेट छुट्याएको छ । । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले खरिद प्रक्रिया अघि बढेकाले लागत अनुमानको रकम र प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुबारे बताउन उचित नहुने प्रतिक्रिया दिए ।

बैंकले लागत अनुमान नै स्वीकृत नगराई बजार मूल्यभन्दा दोब्बर बजेट निकासा गरेको कागजातबाट खुलेको अख्तियारस्रोतले बतायो ।

बैंकको खरिदम्बन्धी कामका लागि कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिदा आन्तरिक नियन्त्रण र स्वार्थ नबाझिने गरी काम लगाउनुपर्ने थियो । तर खरिदको काम तयार गर्ने र मूल्यांकन समितिमा रहनेहरु एउटै व्यक्ति राखिए । स्वार्थ बाझिनेगरी सूचना प्रविधि विभागको प्रमुख, खरिद विभागको प्रमुखलाई संलग्न गराइएको र खरिदको काम पारदर्शी नभएको भनी खरिद प्रक्रियामा प्रश्न समेत उठाइएको छ ।