२०८१ मंसिर १० , सोमवार

अठासी हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
म्याग्दी जिल्लामा एक वर्षको अवधिमा ८८ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय म्याग्दीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निर्माण गरेको आयोजनामार्फत सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको जानकारी दिएको छ ।

कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्र पौडेलले ३१ वटा योजनामार्फत ८८ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको बताउनुभयो । “म्याग्दीको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधाको पहुँच बढ्दै गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “सिँचाइ सुविधा भएपछि आकाशे पानीका भरमा खेती गर्नुपर्ने किसानको समस्या हटेको छ ।”

कार्यालयका सव इञ्जिनियर अञ्जन खत्रीले गत आर्थिक वर्षमा सात हजार तीन सय ३० मिटर पक्की नहर निर्माण र १४ हजार तीन सय १८ मिटर पाइपलाइन जडान भएको जानकारी दिनुभयो । ती योजनाबाट तीन हजार एक सय ५७ जना किसान लाभान्वित भएका उहाँको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्षमा कुल रु १६ करोड ३६ लाख दश हजार पुँजीगत बजेट भएको खानेपानी जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन म्याग्दीले रु १२ करोड ८५ लाख ८० हजार ६ खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका अनुसार कुल ३० हजार आठ सय ५६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा १९ हजार चार सय १९ अथवा ६३ प्रतिशतमा खेती भएको छ । कूल ११ हजार तीन सय ५४ हेक्टर अथवा ३७ प्रतिशत जमिन बाँझो छ ।

खेती भएकोमध्ये ३० दशमलव ८४ प्रतिशत अथवा छ हजार १३ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको कृषि ज्ञान केन्द्रका बाली संरक्षण अधिकृत सञ्जीव बाँस्तोलाले बताउनुभयो ।

“एक हजार छ सय १३ हेक्टरमा बाह्रै महिना र चार हजार तीन सय ३३ हेक्टरमा मौसमी सिँचाइ सुविधा छ,” उहाँले भन्नुभयो, “खेती भएकोमध्ये ६९ दशमलव १६ प्रतिशत अथवा १३ हजार चार सय ८५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन् ।” केन्द्रमार्फत गत आवमा निर्माण भएका १५ वटा साना सिँचाइ आयोजनामार्फत एक हजार सात सय रोपनी जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

एउटा पोखरी, दुई ठाउँमा नहर निर्माण र ११ ठाउँमा पाइपलाइन जडान गरेर सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको केन्द्रका प्रमुख किरण सिग्देलले बताउनुभयोे । यसबाट तीन सय घरधुरी किसान लाभान्वित भएका छन् ।

“साना सिँचाइ कार्यक्रममार्फत १५ वटा समूहलाई रु २७ लाख नौ हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको छ,” सिग्देलले भन्नुभयो “केन्द्रको ९० प्रतिशत अनुदान र किसान समूहको १० प्रतिशत श्रमदानमा सिँचाइ योजना निर्माण भएका हुन् ।”
रासस