सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार रु १२ अर्ब ३३ करोड बराबरको नाफा कमाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु छ अर्ब १० करोड रहेकामा आव २०७८÷७९ मा खुद नाफा फेरि बढेर रु १३ अर्ब ३७ करोड पुगेको थियो । गत आवमा सुक्खायामको समय बढेर खोला तथा नदीनालामा पानीको बहाव घट्दा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् केन्द्रहरूको विद्युत् उत्पादनमा ह्रास आउँदा आन्तरिक माग धान्न विद्युत् आयात केही बढ्दा नाफा प्रभावित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री र अन्यबाट गर्ने आम्दानी दुई वर्षअघि करिब रु ८१ अर्ब रहेकामा अहिले बढेर करिब रु एक खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ । प्राधिकरणको सञ्चित नाफा रु ११ अर्बबाट बढेर रु ३६ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ ।

प्राधिकरणमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संस्थाको वित्तीय अवस्थामा सुधार, संस्थाभित्रको सुशासन, हरेक नागरिकको घरमा विद्युत् पुर्याउन विद्युतीकरण, विद्युत् आपूर्तिलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाको विस्तार एवं सुदृढीकरणमा जोड दिइएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, उहाँले उत्पादनतर्फका ठूला जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने, आन्तरिकरूपमा खपत वृद्धि तथा बढी भएको विद्युत् निर्यातलगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।

यस्तै संस्थाको नाफा बढाउँदै लगेर मुलुककै सबल, अनुशासित तथा सम्मानित संस्था बनाउने, विद्युत् उत्पादन बढाउने र चुहावट घटाउने, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच विस्तार गर्ने, वित्तीय खर्च घटाउने काम गरेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रसारण तथा वितरण लाइन तथा सबस्टेसन विस्तार र सुधार गर्ने, प्रशासन सुधार्ने र ग्राहकलाई नियमित, गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्न अहोरात्र क्रियाशील रहेको उहाँको भनाइ छ । दुई वर्षअघि करिब ८९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएकामा अहिले ९५ प्रतिशत पुगेको समेत सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

समय–समयमा विद्युत् गएको भन्ने उपभोक्ताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न प्रणालीका पूर्वाधार संरचनामा सुधार र सुदृढीकरण अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका प्रमुख ११ सहरको सन् २०५० सम्ममा हुने विद्युत्को माग प्रक्षेपण गरी चरणबद्धरूपमा चार सय, दुई सय २० र एक सय ३२ केभीका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको निर्माण अगाडि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सेवा प्रवाहलाई आधुनिक तथा स्वचालित बनाउन डिजिटल एनइए कार्यक्रमअन्तर्गत प्रसारण तथा वितरणतर्फका सबस्टेसनलाई स्वचालित बनाउन सुरु गरिएको छ ।

आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका विद्युत् प्रसारण र वितरणतर्फका केही आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी नयाँ ठेक्का लगाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न अयोजनास्थलको नियमित निरीक्षण एवं अनुगमनलाई तीव्र पारिएको समेत पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

प्राधिकरणले साधारण सेयर जारी गर्दै

प्राधिकरणले निकट भविष्यमा साधारण सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । त्यसका लागि वास्तविक सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरिसकिएको छ । त्यस्तै प्राधिकरणको तेस्रो वित्तीय पुनःसंरचना तयार गरी प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम प्राधिकरणको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गराउँदा एए प्लस प्राप्त गरेको छ । यो भनेको संस्थाले आर्थिकरूपमा सबल रहेको स्पष्ट पारेको छ । उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्ति भन्ने अवधारणाका आधारमा जिम्मेवारी दिई ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार गर्न, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीलगायतलाई मानक मानी कार्यसम्पादन सम्झौतालाई निरन्तरता दिइएको उहाँको भनाइ छ ।

आव २०७७÷७८ मा १७ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट तीन दशमलव ९२ प्रतिशतले घटेर हाल १३ दशमलव ४६ प्रतिशत पुगेको छ । वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट नौ दशमलव ७६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

यसबीचमा मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सारभूतरूपमा पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । कोशी प्रदेशमा ९५ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ९८ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ६७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८२ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कुल सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये प्राधिकरणको प्रणालीबाट पाँच सय पाँच स्थानीय तह सारभूतरूपमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ ।

त्यस्तै दुई सय २७ वटा स्थानीय तहका अधिकांश स्थानमा र २१ वटा स्थानीय तहहरूका अधिकांश स्थानमा सोलार, साना तथा लघुजलविद्युत्मार्फत विद्युतीकरण भएका छन् । आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकभर विद्युतीकरण गर्ने सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारीका साथ काम भइरहेको छ ।

प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब दुई सय ३५ युनिट रहेकामा अहिले बढेर तीन सय ८० युनिट पुगेको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा उद्योगको आठ सय एमभीए बराबरको विद्युत् लोड स्वीकृत गरिएको छ ।

प्र्राधिकरणका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रका विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत काम सुरु गरिए पनि केही ढिलाइ भएको छ । यस्तै ग्राहकलाई सिङ्गल फेज कनेक्सन तीन दिनमा र थ्री फेज मिटर १० दिनमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी सहर उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत ललितपुर, पोखरा, भरतपुरलगायत देशका आठ नगरपालिकामा ११ हजार पाँच सय सडक बत्ती र ६७ हाइमास्ट जडान सम्पन्न भएको जानकारी दिइयो । काठमाडौँलगायत २७ वटा पालिकामा सडक बत्ती जडान कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

अघि बढ्दै हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम

प्राधिरकणले हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सोसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि कोरियाको एक संस्था र काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग आवश्यक काम सुरु भएको छ । ती संस्थाको प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन र परिप्रयोगका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । प्राधिकरणले नमूना परियोजनाका रूपमा एक हरित हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी थालेको छ । त्यस्तै हाल पाँच हजार सात सय ४२ सर्किट किमी प्रसारण लाइन र आठ हजार आठ सय ६७ एमभीए क्षमताका सबस्टेशन सञ्चालनमा रहेका छन् ।

नेपालले पहिलोपटक नोभेम्बर २०२१ देखि ३९ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात सुरु गरी हाल करिब चार सय ५० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । भारत निर्यातका लागि करिब छ सय मेगावाट थप आयोजना भारतको विद्युत् मन्त्रालयमा सहमतिको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

विहार र नेपालका विभिन्न स्थानमा जोडिएका एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनबाट विहारको ग्रीड हुँदै भारतको केन्द्रीय ग्रीड प्रणालीबाट करिब तीन सय मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न पिटिसी इन्डिया, विहार स्टेट पावर कर्पोरेशन र प्राधिकरणबीच त्रिपक्षीय सहमति भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।

भारतको हरियाणा राज्यलाई विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरी भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी एनभिभीएनसँग पाँच वर्षका लागि दुई सय मेगावाटको मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सो सहमतिका लागि भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागि भारतको एनभिभीएन, बङ्गलादेशको बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र प्राधिकरणबीच त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तिम चरणमा रहेको उहाँको भनाइ छ । रासस