किरण गिरी । हाम्रो संबिधानको आधारभुत पक्ष भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । संघीयता , लोकतन्त्र , गणतन्त्र ,धर्म निरिपेक्षता , तीन तह केन्द्र संघीय सरकार , प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार , समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली सहित आबधिक निर्वाचन , समावेशीता , सबै तहमा महिलाको ३३% अनिवार्य उपस्तिथि हाम्रो संबिधानका प्रमुख आधार हरु हुन ।

अहिले संघीयता अत्यन्तै खर्चिलो भयो भनेर यसको खारेजी सम्मको आवाज नउठेको होईन । संघीय राज्य संरचनाको अग्ररुप भनिएका प्रदेशहरूले नै संघीय संरचनाको औचित्य, सान्दर्भिकता र जरुरतलाई प्रस्तुत गर्न सकेनन । प्रदेशहरू भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको दायित्वका भार र तेहरो शासनका केन्द्र भए । त्यसैले यसको औचित्यबारे छोटो विश्लेषण गर्नुभन्दा पहिले संघीयताबारे संसारको परिस्थिति लाई सरसर्ती हेर्दा व्यावहारिक होला ।
विश्वमा संविधानसभा निर्वाचन गराउने १७ औँ मुलुकमा नेपाल सूचीकृत र संघात्मक राज्य प्रणाली अपनाउने २९ औँ मुलुक हो ।
२०६५ जेष्ठ – १५ गते नेपाल गणतन्त्र कार्यान्वयन संगै २०७२ असोज -३ गते संबिधान सभा बाट संबिधान घोषणा भए संगै नेपाल सात वटा संघीय राज्य मा परिणत भएको हो ।
सबै संघीयतामा लोकतन्त्र हुँदैन र सबै लोकतन्त्रमा संघीयता हुँदैन । संघीयता सबैतिर सफल भएको छैन– चेकोस्लोभाकिया, सोसलिस्ट रिपब्लिक अफ युगोस्लाभिया, युगाण्डा, क्यामरून एकात्मक राज्यव्यवस्थामा फर्किए । सोभियत संघ, युगोस्लाभिया, बोलिभिया, नाइजेरियामा संघीयता सफल भएको होइन ।
विभिन्नताका वीच अभिन्नतामा बाँधिएको नेपाली समाज । हिमाली हुन् वा मधेसी, ब्राम्हण हुन् वा क्षेत्री, मगर, दलित, राई–लिम्बू वा तामाङ,–गुरूङ् एकअर्कालाई पारिवारिक रुपको साइनो लगाउने, भेट हुँदा नमस्कार को सिष्टाचार अबिभादन सहित सञ्चो बिसन्चो , खाए–नखाएको सोध्ने, छिमेकमा आगो र पानी मागेर काम चलाएर बसेका हामी नेपालीहरुको परम्परा र संस्कार हो । साल–नालदेखि ब्रम्हनालसम्म गाँसिएको अन्तर्जातीय भाईचारा सम्बन्ध, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता मौलिक र विशिष्ट छ; आकृति र संस्कृति फरक छ, प्रकृति एकै छ । संघीयताले यो सामाजिक प्रणालीलाई मलजल नगर्ने भयो भन्ने कुरा निश्चित हुदै आएको पाइन्छ ।

नेपाली जातीय संरचना अबस्था –
तथ्याङ्कअनुसार ७७ जिल्लामध्ये १४ जिल्लामात्र एउटा जातको प्रमुखता देखिन्छ । क्षेत्रीको नौ जिल्ला, मगर, थारु, तामाङ्, नेवार र गुरुङ्को एक–एक जिल्लामा बहुमत रहेको छ । क्षेत्री २१ जिल्लामा, बाहुन १० जिल्लामा, नेवार ३, लिम्बू ३, राई ६, गुरुङ् ४, मगर तथा तामाङ् ७—७, थारु ४, यादव ५ जिल्लामा प्रमुख जातिको रुपमा रहेका छन् । (तथ्याङ्क साभार : प्रा. भीमप्रसाद सुवेदी) ।

नेपालमा मानव बस्तीको आगमन र इतिहास :-
हामी सबै नेपाली कहिँ न कहिँबाट ढिलो–चाँडो यहाँ नेपालमा आएर बसोबास गरेका हौँ । मानवशास्त्रीहरू भन्छन ।
मगर इशापूर्व २३०० मा, आर्यहरू इसापूर्व १५०० मा, सन्थाल दोस्रो शताब्दीमा, दनुवार चौथो शताब्दीमा, तामाङ्, छैठौ शताब्दीमा, दुसाद सातौँ शताब्दीमा,
किराँत तथा मुसहर १३ औँ शताब्दीमा, शेर्पा सन् १४४० मा, मुसल्मान सत्रौँ शताब्दीमा, थकाली १६८८ मा, थामी सत्रौँ शताब्दीमा, मारवाडी १८९४ मा, (यस अनुच्छेदको तथ्याङ्क साभार : सौरभ) वर्तमान नेपालमा बसोबास गरेका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसको त्रिवेणी (नवलपरासी) महासमिति बैठक ०६८ ले नेपाल एकीकरण हुँदा अस्तित्वमा भएका सबै नेपाली जातिहरूलाई आदिवासी परिभाषित गर्यो ।
संघीयता अधिकारका आधारमा होइन कर्तब्यका आधारमा हुँदामात्र सुखद हुनसक्छ । कर्तब्य भन्नाले, संघीय संरचनाका तीन मूख्य पूर्वशर्त :-
क. अन्तरप्रदेश द्वन्द्व वा वैमनस्यता आउन नदिने बलियो संयन्त्र ।
ख. सबल केन्द्र र अधिकतम विकेन्द्रीकरण र
ग. राष्ट्रिय एकताको स्पष्ट आधार बनाउनमा जोड ।
संघीयता कार्यान्वयनमा भारत :-
भारतले स्वतन्त्रता (सन् १९४७) सँगसँगै संघीय संरचना अपनाए पनि अझै काम टुङ्गिसकेको छैन । १९५७ मा असमबाट नागाल्याण्ड, १९६० मा बम्बै राज्यबाट महाराष्ट्र र गुजरात, १९६६ मा पञ्जावबाट हरियाणा, १९७२ मा असमबाटै अरुणाचल, मेघालय र मिजोरम, २००० मा मध्यप्रदेशबाट छत्तीसगढ, उत्तरप्रदेशबाट उत्तराञ्चल र बिहारबाट झारखण्ड राज्य बने ।
भारत को सबभन्दा पछिल्लो २८ औ राज्य दक्षिणको तेलाङ्गना हो । ‘गोर्खा’ राज्यको माग र आन्दोलन भने चालु छ ।
नेपालमा सात वटा प्रदेश नाम र राजधानी टुङ्गो लागिसकेको अबस्थामा अहिले कोशी प्रदेश मा जातीय पहिचान बादी आन्दोलन चलिरहेको छ । अब कोसी प्रदेश को नाम परिवर्तन गर्ने हो भने सातवटा प्रदेश मा नै यो समस्या बल्झिन सक्छ र यसले संघीयता को भबिस्य र औचित्य माथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउने छ ।
किरण गिरी – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय नेता एबं महासमिति सदस्य हुन ।