सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ । तर द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

विसं २०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भयो तर यतिका वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन् ।

न्यायको माग गर्दागर्दै यतिका वर्ष बितिसकेको छ । द्वन्द्वपीडितको त्यति ठूलो माग पनि छैन । बेपत्ता व्यक्तिको सत्य तथ्य सार्वजनिक गरियोस् । घाइतेलाई उपचारको व्यवस्था होस् । त्यसपछि जीविकाका लागि रोजगार र पढ्नेका लागि शिक्षा भए पुग्छ ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीलाई छिटो न्याय पीडितको अधिकार भएको र त्यो पूरा गर्नका लागि राजनीतिक दलका नेताहरु इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ । अधिकारी आफैँ पनि द्वन्द्वपीडित हुनुहुन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोहीका तर्फबाट करिब १७ हजारको ज्यान गएको थियो । “कानूनी राज्य हो भने पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, राज्यले न्याय दिनुपर्छ, न्याय पाउनु पीडितको अधिकार हो”, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुुभयो,“दलका नेताहरु इमान्दार भएर पीडितलाई न्याय दिन लाग्नुपर्छ ।”

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा के थियो ?

नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ । शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए ।

नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष काम गरेर बिदा भए । अझै काम पूरा हुन सकेको छैन ।

पदाधिकारीविहीन दुवै आयोग

नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय यतिका वर्षको बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । विसं २०७९ साउन १ गतेदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीबिहीन छन् । आयोगमा कर्मचारी छन् तर पदाधिकारी छैनन् । राज्यको ठूलो लगानी भएको छ तर पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएको छ । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम प्रारम्भ गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार २४३ उजुरीमध्ये २३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ । त्यसमध्ये १३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ । साथै, २८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्नेु नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ । आयोगले दुई हजार ४९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । उजुरीका आधारमा दुई हजार ५१३ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तर उजुरीहरु लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालका भ्रमणका क्रममा नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय पूरा गर्न सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनलाई गत कात्तिक १९ गते सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सघाउन पाउँदा राष्ट्र सङ्घ गौरव गर्दछ, यस क्षणमा म नेपालका शान्ति प्रक्रियामा संलग्न नेताहरूप्रति राष्ट्र सङ्घका तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्दछु र राष्ट्र सङ्घ सहयोग गर्न तयार छ ।”

नेपालले शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउन लागेकामा शुभेच्छा व्यक्त गर्नुहुँदै उहाँले पीडित पक्षको अधिकारको रक्षा गर्दै उक्त प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन उपयुक्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्ने, तपाईंको सर्वोच अदालतका निर्णय र पीडितहरूका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न र यसलाई व्यवहारमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तपाईंहरूलाई सहयोग गर्न तयार छ ।”

महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न सहयोग पछि पीडितहरुमा न्याय पाउने आशा पलाएको थियो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई निकै चासोका साथ हेरेको विषयलाई सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि निस्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । अब सबै राजनीतिक दलले एकमतले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नु लाग्नुपर्ने पीडितको माग छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरुले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासचिव गुटेरसलाई पत्र समेत लेखेका थिए । लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, “नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु सङ्क्रमणकालीन न्यायमार्फत पीडितहरुको आवश्यकता सम्बोधन गर्न, सत्य उजागर, आत्मसम्मान, परिपूरण, स्मृति र फेरि नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ ।”

नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको राय र अन्तराष्ट्रिय मूल्यरमान्यताअनुसार ऐन संशोधन गरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ । जुन विषयमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवको सुझाव र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले प्राथकिताका साथ उक्त कामलाई एकतावद्ध भएर अघि बढाउनु पर्ने आवश्यक छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन समितिमा

सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि बनेका दुबै आयोगको ऐन संशोधनका क्रममा प्रतिनिधिसभाको कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको छ । उक्त समितिमा पनि एउटा उपसमिति गठन गरेर छलफल गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । समितिमा थप छलफल गरेर समितिले पारित गरेपछि उक्त विधेयक संसदमा पेश हुन्छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन समितिमा एउटा उपसमिति बनाएर विस्तृतरुपमा छलफल गरेर प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ । समितिका सदस्य सोविता गौतमका अनुसार द्वन्द्वकालीन विषय कानुनी मात्र नभएर राजनीतिक विषय पनि भएको र दलहरुबीच सहमति हुन जरुरी छ । “सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन राजनीतिक विषयवस्तु हो, त्यसका लागि सबै दल एक हुन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो । उक्त ऐन समितिमा गहन छलफल गरेपछि पारित भएर सदनमा पेश हुनेछ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितले अनुभूति हुने गरी न्याय पाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक दल र सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि ठोस कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ । कालिका खड्का/रासस