सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले ११ वटा निर्णय गरेको छ । पुस १२ देखि १४ सम्म बसेको बैठकले समसामयिक विषय,राष्ट्रियसभा निर्वाचन, महासमिति बैठक र मन्त्रीको कामको समीक्षाबारे निर्णय लिएको छ ।

कांग्रेसले आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरेको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै सहकारीको समस्या, संघीयता कार्यान्वयन, समुदायमा कांग्रेस, भ्रातृ संस्थाको म्याद थप, संयन्त्र गठन, मेलमिलाप दिवस र जाजरकोट भूकम्पबारे पनि निर्णय गरेको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले बताए ।

 

विश्वकर्माले भने, ‘राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन गरेर जाने निर्णय भएको छ । गठबन्धनमा यसबारे छलफल हुन्छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको बीचमा सहमतिको आधारमा साझा उम्मेदवार बनाउने हाम्रो बैठकको निर्णय हो ।’

यस्तै बैठकले अहिलेसम्म अवसर नपाएका, पार्टीमा लामो समयसम्म काम गरेका तर पटक पटक छुटेका व्यक्तिहरु र समुदाय तथा भूगोललाई समेट्ने गरी प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको विश्वकर्माले बताए ।

कांग्रेसले ललितपुरको बालकुमारी घटनामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ । उच्चस्तरिय न्यायिक छानविन समिति गठन गरि घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानूनी कार्वाही गर्ने बैठकले माग गरेको छ ।

रोजगारीकै लागि विदेश जाने प्रक्रिया सम्बन्धी विवादवाट उत्पन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारका कम्तीमा एकजना सदस्यलाई स्वदेशमै उचित रोजगारी प्रदान गर्ने कांग्रेले भनेको छ ।उच्चस्तरिय न्यायिक छानविन समिति गठन गरि घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानूनी कार्वाही गर्ने बैठकले माग गरेको छ ।

रोजगारीकै लागि विदेश जाने प्रक्रिया सम्बन्धी विवादवाट उत्पन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारका कम्तीमा एकजना सदस्यलाई स्वदेशमै उचित रोजगारी प्रदान गर्ने कांग्रेले भनेको छ ।

यस्तै कांग्रेसले भ्रातृ संस्थाको तदर्थ समितिलाई फेरि ६ महिना समय अवधि थप गरेको छ । पुस १२ देखि १४ सम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले भ्रातृ संस्थाको तदर्थ समितिको अवधि ६ महिना थपिएको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी गराए । उनका अनुसार नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल, महिला संघ, किसान संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकूद संघ, लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको म्याद पुन थपिएको हो ।