सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
भारतले एक प्रमुख थिङ्क ट्याङ्क (प्रवुद्ध) समूह, सेन्टर फर पोलिसी रिसर्च (सीपीआर)लाई प्राप्त हुने विदेशी अनुदान रोक्न लगाएको छ । सीपीआर अनुदान रोक्का हुने केही विदेशी परोपकारी संस्था, अधिकार समूह र अन्य नागरिक समाज समूहमध्ये सबैभन्दा पछिल्लो हो ।सीपीआर भारतको सार्वजनिक नीतिबारे छलफल हुने प्रसिद्ध मञ्चमध्ये एक हो ।

यसका कर्मचारीहरू भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रमुख वक्ता र स्तम्भकारका रूपमा स्थान पाएका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू हुन् । उनीहरूले खासगरी काश्मीरको अशान्त क्षेत्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र शासनलगायत संवेदनशील राजनीतिक मुद्दाहरूमा सञ्चारमाध्यममार्फत् दुर्लभ असहमतिको आवाज उठाएका छन् ।

सन् २०२२ मा कर विभागले छापा मारेपछि विदेशी चन्दा प्राप्त गर्ने सीपीआरको लाइसेन्सलाई गृह मन्त्रालयले अस्थायी रूपमा निलम्बन गरिसकेको छ ।भारतीय राष्ट्रिय अङ्ग्रेजी दैनिक ‘द हिन्दू’ले गत बिहीबार जनाएअनुसार यसले ‘समसामयिक कार्यक्रमहरू’ को बारेमा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको कारण अधिकारीहरूले लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेका थिए ।गृह मन्त्रालयको राजपत्रमा विदेशी अनुदानसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै अनुमतिपत्र रद्द गरिएको पुष्टि गरिएको छ ।

सीपीआरका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूमध्ये बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन र अमेरिकी विदेश मन्त्रालय पनि थिए ।सीपीआरकी अध्यक्ष यामिनी एैयरसँग एएफपीले प्रतिक्रियाका लागि अनुरोध गरेको तर उहाँले यससम्बन्धमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहनुभएन ।गत वर्ष उहाँले करछापा र विदेशी चन्दाको निलम्बनले सीपीआरलाई ‘अनिश्चित वित्तीय स्थिति’ मा पु¥याएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

स्थानीय सञ्चार माध्यम न्यूजलन्ड्रीले पनि गत वर्ष विदेशी अनुदानमा रोक लगाएपछि सीपीआरले आफ्नो जनशक्तिलाई ७५ प्रतिशतले कटौती गरेको र यसको सञ्चालनलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरेको थियो ।सीपीआर भारतको कडा विदेशी अनुदान नियमको उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेका धेरै स्वतन्त्र नागरिक संगठनहरूमध्ये पछिल्लो हो ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२२ मा अक्सफामको भारतीय कार्यालयमा छापा मारेको र एमनेस्टी इन्टरनेसनलले अनुसन्धान एजेन्सीहरूलाई ‘स्वतन्त्र आलोचनात्मक आवाजहरूलाई सताउन, धम्काउन, चुप गराउन र अपराधीकरण गर्न’ हतियार बनाएको बताएको थियो ।एम्नेस्टीले सन् २०१९ मा विदेशी लगानीको अनुसन्धानमा आफ्नै स्थानीय कार्यालयहरूमा छापा मारेको बताएको थियो र सरकारले आफ्नो बैंक खाताहरू रोक्का गरेपछि अर्को वर्ष भारतमा सेवा सञ्चालन बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सत्ता सम्हालेयता भारतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रभावित भएको अधिकारवादी समूहले दावी गर्दै आएका छन् ।रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले सार्वजनिक गरेको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा नेपाल २१ स्थान तल झरेर १६१ औँ स्थानमा पुगेको छ ।  रासस/एएफपी