सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
युएन मिसनको रिपोर्टअनुसार अफगानिस्तानमा तालिबानको आदेश, बोझिलो पहिरन तथा अभिभावक माथि लादिएको अभियानको कारण अफगान महिला एक्लै आफ्नो घर छोड्न डराउँने गरेको देखाएको छ ।कतारको राजधानी दोहामा आयोजित बैठक अघि जारी गरिएको रिपोर्टमा सदस्य राष्ट्र र अफगानिस्तानका लागि विशेष दूतहरूले तालिबानसँग संलग्नता बारे छलफल गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।

तालिबानले सन् २०२१ मा सत्ता सम्हालेपछि महिलालाई सार्वजनिक जीवनका अधिकांश क्षेत्रहरूमा प्रतिबन्ध लगाएउदै केटीहरूलाई छ कक्षा भन्दा माथिको शिक्षाको पहुँच निशेध गरेको छ ।महिलाहरूको काम, यात्रा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचसमेत प्रतिबन्ध गरी अविवाहित वा पुरुष अभिभावक नभएकाहरुसमेतलाई तालिबानको अभियानको पालना नगरे पक्राउ गरिरहेको छ ।

रिपोर्टले गिरफ्तारी, उत्पीडन र धम्किपूर्ण आदेश लागु गरिएको उल्लेख गरेको छ । महिलालाई गिरफ्तारी धम्की, प्रहरी हिरासत जानुपर्ने दीर्घकालीन कलङ्क र लाजका कारण सार्वजनिक स्थानमा जान डर बढ्दै गएको जनाएको छ ।रिपोर्टका लागि अन्तरवार्तामा सहभागी अधिकाशं महिलाले पुरुष अभिभावक वा संरक्षक बिना घरबाट बाहिर निस्कन असुरक्षित महसुस गरेको बताएका छन् । महिलालाई लक्षित गरी नयाँ आदेश घोषणा गर्दा उनीहरूको सुरक्षा र चिन्ताको जोखिम बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो खालको प्रतिबन्दले घर बाहिर जाने उत्पे्ररणा तथा फुर्सदको क्षणको आनन्द लिने सम्भावनासमेत घटेर जाने रिपोर्टले जनाएको छ ।केही महिलाले दिएको जानकारीअनुसार पुरुष पनि महिलासँग घर छोड्न डराउने र अनिच्छुक रहेकाले उनीहरूमा तालिबानको व्यापक तथा मानवता विरोधी उत्पीडनको पर्दाफास भइरहेको छ ।

रिपोर्टको टिप्पणीका लागि तालिबानको नैतिकता प्रहरी आदेश लागू गर्न मन्त्रालयबाट तुरुन्तै उपलब्ध भएनन् ।मानवअधिकार निगरानीकी हिथर बारले एसोसिएटेड प्रेसलाई अफगान महिलाको साथ नदिई घर छोड्ने डर हानिकारक र विनाशकारी भएता पनि आश्चर्य जनक नभएको बताउनुभएको छ ।

महिलाहरूलाई घरबाट बाहिर निस्कनबाट डराउनु तालिबानको विशेष लक्ष्य जस्तो देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।दोहामा आयोजित सो छलफलमा यो विषयले प्रश्न खडा गरेको उहाँले बताउनुउँदै बैठकको उद्देश्य सङ्कटको मात्रा नभई विश्वभरका महिलाका लागि आश्चर्य जनक भन्नुभयो ।

अफगानिस्तानका लागि इयु दूतले गत वर्ष तालिबानलाई चेतावनी दिँदै महिलामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध नहटाएसम्म स्वात्त देशको वैध सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता असम्भव रहने बताउनुभएको थियो ।  रासस\एपी