सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं।

विवाद हल गर्ने थलोका रुपमा समेत रहेको सार्वभौम संसद सामान्यतया कसैले पनि अवरुद्ध गर्नु हुदैँन भन्ने धारणा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको रहेको छ । लोकतन्त्रको प्राण भनेकै सुशासन हो । सुशासनका लागि ठोस संकल्प भनेको दागी सांसदहरुलाई पदिय जिम्मेवारिबाट मुक्त गर्नु हो ।

बहुचर्चित सहकारी घोटाला प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताका तथ्यहरु सार्वजनिक भइसकेको सन्दर्भमा शिघ्र निष्पक्ष एवं प्रभावकारी छानविन अघि बढाउन शान्ति समाज आग्रह गर्दछ । नैतिक रुपमा रवि लामिछाने स्वयंले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ ।
केही भ्रष्टाचार÷घोटाला प्रकरणमा अनुसन्धान भएता पनि सौदाबाजीका कारण मूल दोषीहरुले उन्मुक्ति पाउँदै आएको देखिन्छ ।

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका माथिल्लो तहका नेताहरु संलग्न सुन काण्ड त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो जसमा उपप्रधान एवं गुहमन्त्री रवि लामिछानेले आफुतिर सोझिएको सहकारी प्रकरणबाट उन्मुक्ति पाउन सौदावाजी गरेको धारणा शान्ति समाजको छ ।

यसैगरी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको नियत पनि आफ्नो परिवारका सदस्य (समानुपातिक तर्फबाट सांसद समेत)माथि कुनै पनि प्रकारको छानविन नहोस भन्ने सौदावाजीको रणनीतिले प्रेरित भएको घटनाक्रमले देखाउँछ ।सुशासन र सदाचार विपरित विभिन्न घोटालाका मूल दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरी हुर्किरहेको सौदावाजीको घिनलाग्दो राजनीतिको शान्ति समाज निन्दा गर्दछ ।