सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को लागि हालै प्रस्तुत बजेटका समग्र पक्ष स्वागत योग्य देखिएपनी नेपालीको भान्छामा दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रसोधन गरी बिक्री बितरण गर्ने दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा अत्याधिक १०%अग्रिम आयकर लागेको प्रति यस संघको ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ ।

कच्चा पदार्थ आयातमा १०% अग्रिम आयकर थपिदा आयातित तयारी दाल गेडागुडी र खुला सिमानाबाट आयात हुने दाल गेडागुडीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी यहांको उद्योग बन्द हुने भएको छ । कच्चा दाल आयातमा १०% अग्रिम आयकर थपिदा स्वदेशी उद्योग Survive गर्न नसकिने भएको छ । हाल मिलको कच्चा दाल र गेडागुडी आयातमा १०%भन्सार महसुल लागिरहेको छ । यो संगै अतिरिक्त १०% अग्रिम आयकर भंसारमै बुझाउने ब्यवस्था गरेको छ । यसरी कर माथी कर थपिंदा दाल गेडागुडी महंगो हुने संघको भनाई छ ।

नेपालमा करीब ३५ बटा दाल उद्योग संचालनमा रहेको छ । दाल उद्योगमा लगभग ३५ अरबको लगानी छ भने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ५ हजारले रोजगारी पाईरहेकाछन् । नेपाल सरकारलाई निरन्तर कर बुझाई राजश्वमा पनी योगदान दिंदै अएको छ । हाम्रो बिचारमा कुनै उद्योगलाई १०%अग्रिम आयकर लगाउने सरकारको मनसायन भएर दाल उद्योगमा त्रुटीपूर्ण अग्रिम आयकर थपिएको हुन सक्छ । HS कोड ०७१३ मा खान हुने बनस्पति र केही जराहरु र गानाहरु भएकोमा आलु प्याजहरु यस्तै हार्मोनिक कोड संगै भएकोले दालमा पनी त्रुटीपुर्ण त्यही लाईनमा समाबेस भएको हुन सक्छ ।

कच्चा दालमा १०% अग्रिम करको नीति उपयुक्त देखिदैन किनभने एकातर्फ सरकारले खुद नाफामा २०% सिमित गरीरहेको छ भने अर्कोतर्फ १०%अग्रिम करले न्युनतम खुद नाफामा ५०%हुनु पर्ने देखाउछ । यो अवस्थामा अब कसरी उद्योग चलाउने । आफ्नो सम्पूर्ण पूंजिनै अग्रिम आयकरको रुपमा जम्मा भई उद्योग संचालन गर्न नसक्ने हुंदा उद्योग बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

कच्चा दालमा १०% अग्रिम आयकर लगाउदा :
१. खुला सिमानाको फाईदा उठाई अबैध आयातले प्रोत्साहन पाउछ ।
२. अनाधिकृत तबरबाट दाल भित्रिदा सरकारको राजश्व गुम्छ ।
३. रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।
४. अरबौको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना छ ।
५. स्वदेशी दाल उद्योग बन्द हुंदा आयातित दालमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय दाल खान नपाउने ।
६. अतिरिक्त महसुलले दालको मुल्य बढछ र यसले मुद्रास्फिर्तिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएको छ।

स्वदेशी दाल उद्योगले १०%अग्रिम आयकर थेग्न नसक्ने हुंदा उद्योग बन्द हुन सकिने संघको निश्चित भनाइ छ । यसले देशको औद्योगिक क्षेत्रमा दिर्घकालिन असर पर्ने हुंदा कच्चा दालमा लागेको अग्रिम आयकर खारेजि गरी दिन संघले अनुरोध गरेका छन ।