सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत कानुन विपरीत आफूहरूलाई स्वयंसेवामा खटाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।बझाङका २२ वर्षीय कृष्ण विक, स्याङ्जा हरिनासका २२ वर्षीय आकाश भट्ट, ललितपुर गोदावरीका २२ वर्षीय उज्जव माली, पर्साका २१ वर्षीय इमामुल हक लगायत ७ जनाले प्रहरीको उक्त कार्यले आफ्नो सम्मानपूर्व बाँच्न पाउने हक, हिँडडुल गर्न पाउने हक हनन् भएको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन्।
उनीहरूले दिएको रिट दर्ता भएको सर्वोच्चका सह-प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए।उनीहरूको रिटमा सवारी तथा यातायात ऐनको दफा १६४ ले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत जरिवानामात्र तिराउन सक्ने भने पनि प्रहरीले भने शारीरिक दण्ड दिएको उल्लेख छ। यस्तो कुरा मानव मर्यादा विपरीत भएको रिटमा उल्लेख छ।यस्तो कार्य रोक्न उनीहरूले अदालत समक्ष माग गरेका छन्।
गणतन्त्र दिवसको दिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मापासे लगायतका ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवामा खटाउने निर्णय भएको भन्दै ट्वीट गरेका थिए।‘अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका ४ दिन सडकमा ड्युटी गर्नु पर्दैन, मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयं सेवकका रूपमा उहाँहरूको साटो सडकमा सघाउनु हुनेछ,’ उनको ट्वीटमा उल्लेख छ।
गणतन्त्र दिवसको भोलिपल्टदेखि प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन, लेन मिचेको, ट्राफिक बत्ती उल्लंघन र ओभरस्पिड गरी ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई पहेँलो ज्याकेट लगाइदिएर सडकमा उतारेको थियो।