सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

आ.व. २०८१/०८२ का लागि हालै नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक नीतिमार्फत माननीय अर्थ मन्त्रीज्यूले मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न नयाँ नीति र कार्यक्रमहरुको घोषणा गर्नु भएको छ ।यस अन्तरगत अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षमा कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि दशक, महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न महिलावर्ष,१६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहित विभिन्न योजना/रकम विनियोजन एवं जनकपुरलाई वेडिङ हब, लुम्बीनीलाई बर्थ हब, ४५०० मेगावाट जलविद्युत क्षमता वृद्धि गर्ने नयाँ योजना निर्माण, सूचना प्रविधिलाई जोड र निर्यातको सम्भावनाका नीतिहरु अवलम्बन गर्ने जस्तो व्यवस्थाहरु घोषणा गर्नु भएको छ जुनसबै दिर्घकालिन व्यवस्था हुन् । यदपी, समयमै नीतिगत कार्यहरु भएमात्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने हामीले महसूस गरेका छौँ ।

तथापी, विद्यमान अवस्थाकै सुधार नगरिए राजस्व संकलनको लक्ष्य कसरी पुरा हुनसक्छ?लक्षित राजस्व संकलन नभए पुँजीगत खर्च कसरी हुन्छ?पुँजीगतखर्च नभए देशको अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ?सरकारले राजस्व संकलन चलायमान उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रबाटैगर्ने हो । तर यस आर्थिक नीतिले हाल आधा हप्ता चल्ने गरेका उद्योग/व्यवसायलाई पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्नुको सट्टा झन अफ्ठयारोमा पारेको अनुभूतिभई रहेको छ । अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट भाषणमा उत्पादकत्व बढाउने, उद्योगमन्त्री नीतिको तर्जुमा गर्न नयाँउद्योगको स्थापना, रोजगारीको अवसर दिने घोषणा गर्नु भएता पनि त्यसमा हाल संचालनमा रहेका उद्योग/व्यवसायहरुलाई नयाँ समस्या उत्पन्न गरेको देखिन्छ ।विशेषगरी, उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रतर्फ सो नीतिले ल्याएका व्यवस्थाहरु मध्ये मुलुकको आत्मनिर्भताएवं स्वदेशीउत्पादनको संरक्षणार्थ निम्न केहि व्यवस्थाहरु सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

स्पन्ज आइरनमा कम्तिमा एक तहको भन्सार महशुल फरक गर्नु पर्नेः
नेपाल सरकारद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको आ.व. २०८१/०८२को आर्थिक नीतिले विगतको व्यवस्था उल्ट्याउँदै विलेटको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुलअभिवृद्धि गरेकोमा त्यसबाट विलेट उत्पादनको सट्टा विलेट आयातलाई प्रोत्साहित गरेको तथा त्तसम्बन्धी स्वदेशी उद्योगहरु धरापमा पुग्न गएको अवस्था छ । यस आर्थिक नीतिका कारण मुलुकको अर्बौंको लगानी (करिब ३८–४० अर्ब) जोखिममा पर्ने, विद्यूतको स्वदेशी खपत (करिब ३५०–४०० मेघावाट) घट्ने, हजारौँको रोजगारी गुम्ने जस्ता समस्याहरु निम्तिन सक्ने जोखिम रहेकाले आर्थिक नीतिको मूल मर्म अनुरुप विलेटको कच्चापदार्थ र तैयारी वस्तुको भन्सार महशुल दरमा कम्तिमा एक तहको फरक गरी स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण एवं सवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

खाद्यान्न/दैनिक उपभोग्य वस्तुको कच्चा पदार्थमा लाग्ने शुल्क(अग्रीम आयकर) खारेज गर्नु पर्नेः
उद्योगहरुको कच्चापदार्थका रुपमा रहेका धान, गहुँ, मकै लगायतमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लाग्ने व्यवस्थाले मुलुकमा खाद्यान्न तथा अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्यमहंगीनुका साथै स्वदेशी उद्योगहरु धरापमा पर्ने, मुलुकको स्वच्छ व्यापार हतोत्साहित हुने, खुल्ला सीमा नाकाबाट तस्करी मौलाउने तथा मुलुकको राजस्व संकलनमाह«ास आउने जोखिम बढेकोले त्यस व्यवस्थालाई खारेज गर्नु पर्ने देखिन्छ।

चामल उद्योगहरुको संरक्षण गरिनु पर्नेः
त्यस्तै, धानको आयातमा ५ प्रतिशतकृषि सुधार शुल्क र २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर निर्धारण गरिनाले धानआयातगर्दा करिब ११.५४प्रतिशत सम्मको शुल्कलाग्ने अनुभूति भई रहेको छ जबकी चामलको आयात माहालको अग्रीम आयकर २.५ प्रतिशतकाअलावा१० प्रतिशतकृषि सुधार शुल्कलाग्ने नै गरेको छ । यस प्रकारको व्यवस्थाबाट धान र चामलको आयातमा धानकै महशुल उच्च हुनगई धानको आयात गर्नुको सट्टा चामलकै आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको तथा स्वदेशी चामल उद्योगहरु धरापमा पर्न गएको अवस्था छ ।अतः स्वदेशी चामल उद्योगहरुको संरक्षणार्थ धानमा आत्मघाती अग्रीम आयकरको व्यवस्था तत्कालै खारेज गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

गोटा दाल (कच्चापदार्थ)को आयात सहज गरिनु पर्नेः
त्यस्तै, अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्य वस्तु, दालको आयातमा भन्सार १० प्रतिशत तथा अग्रीम आयकर १० प्रतिशत गरिनाले दालको आयातगर्दा कुल २० प्रतिशत महशुल सरह रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिएको छ । भारतमा दालको भन्सार महशुल शुन्य (०)५ रहेकोमा हालको आर्थिक नीतिको यस प्रकारको व्यवस्थाले मुलुकमा अवैध कारोबार एवं चोरी पैठारी मौलाउने तथा राजस्व संकलनमाह«ास आउने सम्भावना रहेकाले दाल उद्योगहरुको कच्चापदार्थको रुपमा रहेको गोटादालको आयातमा भन्सार महशुल ५ प्रतिशत कायम र अग्रीम आयकर खारेज गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

मटरको आयात सुचारु गर्नु पर्नेः
विगतमा मुलुकको विदेशी मुद्रा संचिति माह«ास आउँदा त्यसको नियन्त्रणार्थ सरकारले कतिपय वस्तुहरु सहित मटरको आयातमा समेत बन्देज लगाएकोमा हाल मुलुकको विदेशी मुद्रा संचिति सन्तुलित रहेकाले दैनिक उपभोग्य वस्तु, मटरको आयात सुचारु गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

मालवाहक सवारी साधनहरुमा अतिरिक्त कर/शुल्क असुल्न नहुनेः
भन्सार विन्दुमा प्रत्येक मालवाहक सवारी साधनहरुबाट रु. १,५००/-रकम कर/शुल्क स्वरुपअसुल उपर गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसबाट आयातित वस्तुहरुको मुल्य महंगीने तथा उत्पादन मुलक उद्योगहरुको लागतखर्च बृद्धि हुने देखिएकोले आर्थिक नीतिको मूल उद्देश्य (स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण, लागत खर्च न्यूनिकरण, मुलुकको उत्पादकत्व अभिवृद्धि एवं उद्योगमैत्री नीतिको निर्माण)मा केन्द्रित रही त्यस प्रकारका अतिरिक्त कर/शुल्कहरु तत्कालै खारेज गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

कोशी प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलका लागि बजेट विनियोजनः
कोशी प्रदेशलाई औद्योगिक प्रदेशको रुपमाविकास गर्ने सम्बोधन गरिएता पनि त्यस सम्बन्धीकुनै पनिपूर्वाधारका लागिकुनै प्रकारका बजेट विनियोजन नगरिएको हुँदा कोशी प्रदेशको औद्योगिकिरणका लागि हाल कम्तिमा अतिआवश्यक देखिएका औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलको निर्माणका लागि तत्कालै बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

समग्रमा, यस आर्थिक नीतिले उद्योगक्रान्ति ल्याउनु भन्दाहाल संचालनमा रहेका उद्योगहरु बन्द हुने, आयात बढ्नुका साथै तस्करी मौलाउने, देशलाई राज्यको राजस्व संकलन अवैध कारोवारमा संलग्न व्यक्तिहरुको हात पर्ने जस्ता अनपेक्षित वातावरण श्रृजना हुने देखिन्छ । अतः स्वदेशीकिसान, व्यवसायी, उपभोक्ता र सरकार, कुनै पनि वर्गलाई फाईदा जनक नहुने र अवैधानिक कारोबारहरुलाई सहयोग हुने देखिएको त्यस प्रकारको व्यवस्थाहरुलाई तत्कालै खारेज गरी पूर्ववत व्यवस्था नै कायम राख्नु पर्ने उचित देखिन्छ ।