सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

भूसंरक्षणसँगै पशुपालनमा जोड दिने उद्देश्यले यस वर्ष चार जिल्लाका किसानलाई ६४ हजार डालेघाँसका बिरुवा वितरण गरिएको छ । भूसंरक्षण तथा जलाधार कार्यालय पर्वतले बागलुङ, म्याग्दी, पर्वत र स्याङ्जाका किसानलाई ६४ हजार डालेघाँसका बिरुवा उत्पादन गरेर निःशुल्क वितरण गरेको हो ।

ग्रामीण भागमा सडक निर्माण गर्ने कार्यले तीव्रता पाउँदा बढेको भूक्षय कम गर्ने र गाई, भैँसी तथा बाख्रापालनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले डालेघाँसको बिरुवा वितरण गरिएको भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पर्वतले जनाएको छ ।कार्यालयले बागलुङबाट घाँसका बिरुवा वितरण गर्न थालेको बताउँदै यही असार मसान्तभित्रै चारवटा जिल्लाका किसानलाई बिरुवा वितरण गरिसक्ने कार्यालयका प्रमुख दिवाकर पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार साबिकको भूसंरक्षण कार्यालय, बागलुङमा उत्पादन भएका १४ हजार घाँसका बिरुवा निःशुल्क रुपमा वितरण भइरहेका छन् ।

पौडेलले म्याग्दी, पर्वत र स्याङ्जामा समेत बिरुवा वितरण कार्य सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले मुस्ताङमा भने डालेघाँसका बिरुवा उत्पादन र वितरण नगरिएको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यस वर्ष बागलुङमा १४ हजार, म्याग्दी १५ हजार, पर्वतमा २० हजार र स्याङ्जामा २० हजार बिरुवा उत्पादन गरेर वितरण भइरहेकोे छ ।

“पशुलाई पोषिलो, भू–संरक्षणलाई सहयोगी डालेघाँसको माग अत्यन्तै बढी छ, हामीले किसानका माग धान्न गाह्रो छ । बर्सेनि बिरुवाको उत्पादन घट्दो र माग बढ्दो छ, बजेट अभावमा किसानको मागअनुसार बिरुवा दिन सकिरहेका छैनौँ”, पौडेलले भन्नुभयो, “कायक्षेत्र पाँच जिल्ला भए पनि मुस्ताङमा डालेघाँस हुँदैन, चार जिल्लामा असार मसान्तभित्रै बिरुवा वितरण सकिन्छ ।”

अहिले कार्यालय तथा समन्वय कार्यालयबाट निःशुल्क रुपमा राय खन्यु, निमारो, कल्की, पारिजात, काफललगायत डालेघाँसका बिरुवा वितरण भइरहेका छन् । बिरुवा प्रतिकिसान १० र कृषि समूह तथा वडा कार्यालयको सिफारिसमा अधिकतम एक हजारसम्म दिन सकिने बागलुङका नर्सरी नाइके दुर्गाप्रसाद रिजालले बताउनुभयो ।पाखो बारीे तथा ग्रामीण सडकको छेउछाउमा बिरुवा लगाउँदा पशुलाई आहारा र भू–क्षय हुनबाट जोगिने हुनाले भूसंरक्षण तथा जलाधार कार्यालयले पर्वतसहित बागलुङ, म्याग्दी र स्याङ्जामा नर्सरी निर्माण गरेर बर्सेनि बिरुवा उत्पादन तथा वितरण गर्दै आइरहेको छ ।   रासस