सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

सरकारले सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । त्यस्तो सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र लिइसक्नुपर्ने समय तोक्दै सरकारले समय सीमा समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको समय सीमा सार्वजनिक गरेको छ ।

उक्त सीमा अनुसार १ साउन २०८१ बाट देशैभरि सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन अब राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनुपर्छ । यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गरिएको छ । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यले राष्ट्रिय परिचय पत्रको उपयोगिता बढाउन र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा रहेको दोहोरोपन हटाउने उद्देश्यले अनिवार्य गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न अब नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने छ ।

 

यस्तो सार्वजनिक सेवाभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरण सुविधा पर्छ । साथै, राजस्व सम्बन्धी (व्यक्तिगत आयकर दर्ता) सवारी चालक अनुमति पत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणमा समेत सरकारले अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ ।

बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा लिन समेत अब राष्ट्रिय परिचयपत्र र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । घरजग्गा किनबेचमा समेत यस्तो प्रावधान लागु भएको छ ।

 

 

अहिले राहदानी लिने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा यसको नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । सोही नियम सामाजिक सुरक्षामा राख्दा यसको प्राप्ति समेत बढ्ने अपेक्षा सरकारले लिएको छ ।

 

१ साउनदेखि २८ जिल्लामा

पहिलो चरणमा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरणका लागि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । तिनमा झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौं, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर र बाँके छन् ।

यसैगरी सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँका लागि यस्तो व्यवस्था अनिवार्य गरिएको हो ।

दोस्रो चरण १ माघदेखि ३८ जिल्लामा

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरणका लागि दोस्रो चरणमा ३८ जिल्लामा अनिवार्य गरिएको छ । जुन १ माघ २०८१ बाट लागु हुनेछ । यसरी अनिवार्य गरिएका जिल्लामा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ र ओखलढुंगा छन् ।

यसैगरी दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक छन् । साथै, गोरखा, लमजुङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत र स्याङ्जा छन् । त्यस्तै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, म्याग्दी, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्यूठान, रुकुम पश्चिम छन् । उता, जाजरकोट, दैलेख, जुम्ला, अछाम, डडेलधुरा र बैतडीमा समेत दोस्रो चरणमा अनिवार्य गरिएको छ ।

तेस्रो चरणमा हिमाली जिल्ला

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरणका लागि तेस्रो चरणमा हिमाली जिल्लामा अनिवार्य गरिएको छ । जुन १ साउन २०८२ बाट अनिवार्य गरिएको छ । सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा तेस्रो चरणमा अनिवार्य गरिएको छ ।

लाइसेन्स र आयकर दर्तामा साउनदेखि अनिवार्य

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार राजस्व सम्बन्धी सेवा, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) र कम्पनी दर्ताका लागि १ साउन २०८१ बाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।

बैंक र टेलिफोन सेवामा १ माघदेखि

बैकिङ तथा वित्तीय सेवा सम्बन्धी सेवा र टेलिफोन तथा सिमकार्ड लिन समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनेछ । यो सेवामा १ माघ २०८१ बाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा र घरजग्गा किनबेचमा समेत १ माघबाट यो पत्र अनिवार्य गरिएको छ ।

सरकारले २०७५-७६ बाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण थालेको हो । तर, सेवामा अनिवार्य गर्न नसक्नु र परिचय पत्र वितरण सहज बनाउन नसक्दा सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।