सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

सरकारले पहिलोपटक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा एआईको विकास र प्रयोग बढ्दै गए पनि नेपालमा कुनै नीति र कानुन नभएकाले यससम्बन्धी आवश्यक नीति र कानुन निर्माणको आधार तय गर्न सरकारले अवधारणापत्र तयार गरेको हो ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले झण्डै पाँच महिना लामो अध्ययनपछि अवधारणापत्र तयार गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको निर्देशानुसार मन्त्रालयले सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो ।

समितिका सदस्य मन्त्रालयका उपसचिव नारायण तिमिल्सिना, सूचना प्रविधि विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक पवित्र डङ्गोल, इञ्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थानका उपप्राध्यापक डा बाबुराम दवाडी र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका कम्प्युटर इञ्जिनीयर सूर्यप्रकाश उपाध्याय रहनुभएको थियो । गत माघ ५ गते गठित समितिले अवधारणापत्रसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । प्रतिवेदनले एआईको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि सरकारले आवश्यक नीति, कानुन र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षण र गोपनीयताका विषयलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउँदै प्रतिवेदनले एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, राष्ट्रिय रणनीतिको निर्माण, कानुनी आधारसहित डाटा सुरक्षण रुपरेखा, एआईको प्रयोग र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षण समेटिएका नीति र कानुनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अनुकूलन हुने गरी मानक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनले एकीकृत राष्ट्रिय पोर्टलको विकास गरी एआईसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न एकीकृत संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने, यस विषयमा अनुसन्धान, विकास र उपयोगलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने, एआईको प्रयोगमा गति प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, यसको रुपान्तरणकारी प्रकृतिलाई आर्थिक सामाजिक विकासमा उपभोग गर्न राष्ट्रिय परियोजना एवं क्षेत्रगत पहलको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको मन्त्रालयका उपसचिव एवं अवधारणापत्र तयारी प्राविधिक समितिका सदस्य तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

“गोपनीयता संरक्षण, पारदर्शीता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन, एआई प्रयोगको विकास र प्रवर्द्धनलगायत विषयमा अनुसन्धान, लगानी र सहकार्यलाई वृद्धि गर्ने रणनीति लिनुपर्ने देखिन्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रले आफ्नो नीति, रणनीति र कार्यक्रममा एआई प्रयोगको विकास र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।”विद्यमान जनशक्तिको पहिचान गरी उनीहरुको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा दक्षजनशक्तिको उपलब्धता पश्चात् एआई विकास, प्रयोग र प्रवर्द्धनलाई गति दिन सकिने भएकाले यस क्षेत्रमा मानव पुँजी निर्माणमा सबैको ध्यान जानुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमार्फत दिइएको समितिका सदस्य तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।

रोग निवारण र उपचार, वित्तीय सेवा र विश्लेषण, निर्माण तथा उत्पादन, शिक्षा र विकास, सञ्चार र अनुभव सुधार, साङ्गठनिक प्रबन्धन, सरकारी सेवा, सामाजिक सुरक्षा, खेलकूद, अनुसन्धान र विकास, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमार्फत दिइएको उहाँको भनाइ छ ।“नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विकासको वर्तमान ई–कोसिस्टमको अवस्था, प्रवर्द्धनका सम्भावित क्षेत्रहरु, अनुसन्धान र विकासको क्षमता, कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय रणनीतिले स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट सहर एवं पूर्वाधार, स्मार्ट मोलिलिटी र यातायातलगायत प्रमुख क्षेत्रहरु निर्धारण गरी उक्त विषयमा भावी कार्ययोजना तय गर्नुपर्दछ ।”

एआईसम्बन्धी रणनीतिले डाटा र डिजिटल पूर्वाधार, एआई ‘स्टार्टअप’लाई गति दिन आर्थिक तथा वित्तीय व्यवस्था, अनुसन्धान र विकास, नैतिकता, डाटा गोपनीयता, सुरक्षा र नियमन, जनशक्तिलाई सीप र क्षमता वृद्धि, प्रविधिको औद्योगिकीकरण तथा क्षेत्रगत पहल समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

प्राविधिक समितिले एआईको पृष्ठभूमि, अवधारणा, एआई इकोसिष्टम, यसका आधारभूत सिद्धान्त, दृष्टिकोण, उद्देश्य, विद्यमान अवस्था, नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत एवं प्रयोगको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र रणनीतिलगायत क्षेत्रमा अध्ययन गरेर नेपालले लिनुपर्ने आगामी कार्यदिशा तथा योजना तर्जुमाका विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको उपसचिव तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार युरोपेली युनियन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, नर्डिक–बाल्टिक क्षेत्र, यूएई, भारत, अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चिली, चीन, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, सिङ्गापुर, दक्षिण कोरियालगायतले जारी गरेका एआई प्रयोगसम्बन्धी रणनीतिको अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा तुलनात्मक विश्लेषण समावेश गरिएको छ ।  रासस