सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारका दायाँबायाँ ४० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने भनी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश कार्यान्वयनमा विवाद सिर्जना भएपछि सरकारले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ ।

 

सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीको संयोजकत्वमा भदौ १६ मा गठित कार्यदलले आगामी मंगलबार ९भदौ २५० भित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । काठमाडौं महानगरले पनि कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने जनाएको छ ।

 

‘नदी किनारमा संरचना निर्माणको विषयलाई लिएर २०५५ देखि २०८० सम्म करिब २५ वर्ष सरकारले गरेका निर्णय र अदालतबाट भएका आदेशमा केन्द्रित भएर सर्वोच्चबाट ८९ पृष्ठको परमादेश जारी भएको छ,’ कार्यदल संयोजक मैनालीले भने, ‘यो धेरै संवेदनशील विषय छ, अध्ययन गरेर तोकिएको म्यादभित्रै प्रतिवेदन बुझाउनेछौं ।’

 

२०६५ मंसिर १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारका २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा परमादेश जारी गर्दै थप २० मिटरसहित नदी किनारका ४० मिटर क्षेत्रसम्म संरचना बनाउन नपाइने भनेको छ, जसको पूर्ण पाठ गत साउनमा आएको हो । परमादेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै काठमाडौं महानगरले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान गत साउन ३० मा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । महानगरले सूचना जारी गरेपछि उक्त विषयमा बहस चलिरहेको छ ।

काठमाडौं महानगरले पनि कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने जनाएको छ । ‘कार्यदलले अध्ययन गरी सुझाव देला, महानगर कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो, यसमा महानगरको भूमिका समन्वयात्मक हुन्छ,’ काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले भने, ‘जनतालाई जानकारी दिन महानगरले सूचना प्रकाशन गरेको हो । तर अदालतले दिएको आदेशभन्दा नियोजित रूपमा जनतालाई भ्रममा राख्ने काम कतैबाट हुनुभएन ।’

महानगरको सूचनामा नदीको नापी नक्सामा कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने भनी पहिले तोकिएको दूरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा संरचना निर्माण नगर्न भनिएको थियो । यही सूचनाको विषयलाई लिएर महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल र कार्यपालिका सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका थिए । प्रमुखका स्वकीय सचिव शाहले भने विगतमा गरिएका कमीकमजोरीका कारणले अहिले विवाद सिर्जना भइरहेको बताउँछन् ।