सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

मुलुकको आसन्न राष्ट्रपति चुनावलाई प्रभावित पार्ने लक्ष्यका साथ मस्कोले दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाएको प्रतिक्रियामा संयुक्त राज्य अमेरिकाले रुसका १० व्यक्ति र दुई संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । “अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालय (ओएफएसी) ले बुधबार १० व्यक्ति र दुई संस्थालाई अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावलाई लक्षित गर्ने मस्कोको दुर्भावनापूर्ण प्रयास गरेकोमा अमेरिकी सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ”, अर्थ मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता मेरिक गारल्यान्डले रुस समर्थित सञ्चारमाध्यम ‘आरटी’का दुई कर्मचारीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र विदेशी एजेन्ट दर्ता ऐन उल्लङ्घन गरेकोमा दोषी ठहर गर्नुभएको हो । अमेरिकाले रुस सञ्चालित निकायहरूले लामो समयदेखि जेनेरेटिभ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लगायत अन्य उपकरणको प्रयोगबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको निर्वाचन प्रक्रिया र संस्थामा रहेको जनविश्वासलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।

“सन् २०२४ को प्रारम्भबाट रुसद्वारा वित्तपोषित समाचारमाध्यम आरटी अधिकारीहरूले दुर्भावनापूर्ण प्रभाव फैलाउने अभियानका लागि अन्जान अमेरिकी प्रभावकर्ताहरूलाई गोप्य रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए”, अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री जेनेट येलेनले बाइडेन प्रशासनले रुसको यस्ता गतिविधिहरूका लागि राज्य प्रायोजित निकायलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास गरिरहेकोमा जोड दिनुभयो ।

“आजको कार्यले हाम्रा संस्थामा जनताको विश्वास कमजोर गराउने उद्देश्यका गतिविधिहरूका लागि राज्य प्रायोजित निकायलाई जवाफदेही बनाउने अमेरिकी सरकारको प्रयासलाई जोड दिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र निर्वाचन प्रणालीको अखण्डताको रक्षा गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतामा डगमगाउने छैन ।”विदेश मन्त्रालयले अमेरिका विरुद्ध गोप्य गतिविधिका लागि आवरणका रूपमा प्रयोग गर्ने क्रेमलिन–समर्थित सञ्चार सङ्गठनका लागि काम गर्ने व्यक्तिमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध नीतिसहित तीन सम्बन्धित कार्यहरू पनि घोषणा गरेको छ ।

विदेश मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताएअनुसार यसले अमेरिकामा सञ्चालनमा रहेका छवटा आरटी सम्बद्धलाई ‘विदेशी मिसन’ का रूपमा दर्ता गरिएको छ । साथै अमेरिकी चुनावमा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावित विदेशी प्रयासका बारेमा जानकारी दिनेलाई एक करोड डलरसम्मको पुरस्कार दिने प्रस्ताव गरेको छ । रासस /एएनआई