२०८१ कार्तिक १७ , शनिवार

ईयूले चीनको विद्युतीय सवारी शुल्क योजनामा ‘पुनर्विचार’ गर्न आवश्यक : स्पेनी प्रधानमन्त्री

Capture

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले बुधबार युरोपेली सङ्घ(ईयू) को चिनियाँ विद्युतीय सवारीमाथि ३६ प्रतिशतसम्म आयात शुल्क लगाउने योजनामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै दुई आर्थिक शक्तिबीच सम्झौता गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।युरोपेली आयोगले गत महिना चीनबाट आयात हुने विद्युतीय सवारी साधनमा पाँच वर्षका लागि ३६ प्रतिशतसम्म आयात शुल्क लगाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसलगत्तै बेइजिङले चीनमा आयात गरिएका केही दुग्ध उत्पादनहरूमा ईयुको अनुदानबारे अनुसन्धान सुरु गर्ने बताएको थियो ।

सान्चेजले शुल्कको बारेमा सोधिएको प्रश्नमा सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो, “आयात शुल्कसम्बन्धी विषयमा पक्ष राष्ट्र मात्र नभई हामी सबैलाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ।”“हामीले युरोपेली सङ्घ र चीनबीच सम्झौताको माध्यम निर्माण गर्न आवश्यक छ। हामी रचनात्मक ढङ्गबाट चीन र युरोपेली आयोगबिच सम्झौता गरेर समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ ।”

सान्चेजले चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सी जिनपिङ लगायत शीर्ष अधिकारीसँग भेट गर्नुभएको हो र विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रसँग ‘संवाद र सहयोग’ को आह्वान गर्नुभएको छ ।युरोपेली सङ्घ र चीनबीच बढ्दो व्यापारीक तनावबीच सान्चेजले चीनको भ्रमण गर्नुभएको हो । सान्चेजले सोमबार म्याड्रिड र बेइजिङलाई ‘निष्पक्ष व्यापार व्यवस्था’ का लागि आह्वान गर्नुभएको छ ।“हामीले वार्ताको माध्यमबाट दुई पक्षाबीचको मतभेद समाधान गर्दै मिलेर अघि बढ्नुुपर्छ,” उहाँले सीसँगको भेटेपछि सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ ।

चीन र युरोपेली सङ्घबीच हालैका वर्षहरूमा व्यापार, प्रविधि र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरूमा मतभेद चलिरहेको छ ।चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधनमा अनुदान दिनु युरोपको विशाल सवारी साधन निर्माण उद्योगका लागि खतरा रहेको भन्दै ब्रसेल्सले सौर्य प्यानल, विन्ड टर्बाइन र रेलहरूका लागि चिनियाँ अनुदानबारे छानबिन सुरु गरेको थियो ।युरोपेली आयोगका एक अधिकारीले ईयू चीनसँगको व्यापारीक विवाद समाधान गर्न तयार रहेको र वार्ताका लागि अन्य आवश्यक पहल चीनमा निर्भर गर्ने बताउनुभयो ।

बेइजिङले ईयूको अतिरिक्त शुल्क योजनाविरूद्ध विश्व व्यापार सङ्गठनमा अपिल गरेको छ । त्यसैगरी ब्रसेल्सले शुल्कहरू विश्व व्यापार सङ्गठनको नियम अनुरूप छन् भन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।  रासस/एएफपी