२०८१ मंसिर ८ , शनिवार

पठन संस्कृतिको विकासमा राष्ट्रिय पुस्तक नीति महत्वपूर्णः शिक्षामन्त्री भट्टराई

Capture

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले पठन संस्कृतिको विकासमा राष्ट्रिय पुस्तक नीति महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ ।मन्त्रालयमा आज राष्ट्रिय पुस्तक नीति–२०८१ माथि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको राय सुझाव लिनेक्रममा उहाँले पुस्तक पढ्ने बानी बसाउने र पुस्तकालयलाई अत्यावश्यक पुस्तकसहित उपयोगी बनाउने उद्देश्यले यो नीति ल्याउन लागिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

शिक्षामन्त्री भट्टराईले पुस्तक नीतिलाई अन्तिम रूप दिन वृहत् छलफल आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै सुझाव सङ्कलन गर्न र सानो समूहबाट त्यसलाई प्रविष्टि गराई स्वीकृतिको प्रक्रियामा लैजाने बताउनुभयो । उहाँले लेखक, प्रकाशकलाई मानव पुँजीका रूपमा लिएर अथाह ज्ञानका विषयवस्तुलाई पढेर र पढेका कुरा अरुलाई सिकाएर एवम् पढ्नेले पढ्न सिकाएर पुस्तकको महिमा बढाउन सकिने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले प्रकाशक, लेखक पुस्तक व्यवसायीसहित सरोकारवाला सबैको सहजीकरणका लागि पुस्तकालय ऐन ल्याउने सोच रहेको बताउनुभयो ।मन्त्रालयले राष्ट्रिय पुस्तक नीति–२०८१ माथि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको राय सुझाव लिने कार्य प्रारम्भ गरेको हो । मन्त्री बिद्या भट्टराईको अध्यक्षतामा सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।अन्तरक्रियामा सांसद मनिष झाले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा मात्र नभइ होटल, रेस्टुरेन्टमासमेत पुस्तक पढ्ने सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने र नेपाली पुस्तकलाई विदेशमासमेत पहुँच बढाएर गुणस्तरीय पुस्तक सबैलाई उपलब्ध गराउने सहज वातावरण बनाउन केन्द्रीत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

अन्तरक्रियामा नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासङ्घ, विभिन्न प्रकाशन, काठमाडौँ उपत्यका सार्वजानिक पुस्तकालयसहित रिड नेपाल, बालपुस्तक विकास तथा छनोट मस्यौदा कार्यदल, डिल्लीरमण रेग्मी पुस्तकालय ,नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक तथा विक्रेता सङ्घ ,नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय सङ्घ, त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालय, नेपाल पुस्तकालय सङ्घ, मन्त्रालयका कर्मचारी लगायतको उपस्थिति थियो । अन्तरक्रियामा पुस्तक नीतिमा समेटिएका सकारात्मक पक्षको समीक्षासहित सुधारका लागि विभिन्न सुभाव प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।विसं २०६४ देखि विभिन्न कार्यदल गठन हँुदै मस्यौदा तयार पारिएको भए पनि हालसम्म पुस्तक नीति स्वीकृत हुन सकेको छैन ।  रासस