२०८१ कार्तिक ३० , शुक्रवार

विधि विज्ञान प्रयोगशालामा जनशक्ति अभाव

Capture

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय विधि विज्ञान एकाइ (प्रयोगशाला) नेपालगञ्जले स्थापनकालदेखि अहिलेसम्म दुई हजार दुई सय ६७ घटनाका छ हजार सात सय ८२ नमूना परीक्षण गरेको छ । सीमित जनशक्ति र प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि ती नमूना परीक्षण भएको हो ।उक्त परीक्षणमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा पाँच सय दुई घटनाका एक हजार पाँच सय ५२ नमूना, आव ०७९÷०८० मा सात सय ९९ घटनाका दुई हजार चार सय ४० नमूना, आव ०८०÷०८१ मा सात सय ४७ घटनाका दुई हजार एक ८६ नमूना र आव ०८१÷०८२ मा दुई सय १९ घटनाका छ सय चार नमूना परीक्षण भएको नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय, विधि विज्ञान एकाइ, नेपालगञ्जले जनाएको छ ।

विसं २०७८ मङ्सिरदेखि सो प्रयोगशालामा फौजदारी अपराधसँग सम्बन्धित शङ्कास्पद खाना, पेय पदार्थ, बान्ता, ¥याल, ‘स्टोम्याच वास’ आदीबाट विषादी परीक्षण र रगतबाट मादक पदार्थ तथा लागुपदार्थको परीक्षण हुने गरेको नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय विधि विज्ञान एकाइ, नेपालगञ्जका प्रमुख यमलाल बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।उहाँले त्यसबाहेक भिसेरा नमूनाबाट विषादी तथा अन्य रासायनिक परीक्षण, जैविक नमूनाको परीक्षण समेत हुने उल्लेख गर्दै अन्य अप्राकृतिक मृत्युसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण भौतिक सबुद परीक्षण हुने बताउनुभयो । “पर्याप्त जनशक्ति र प्रविधि नहुँदा केही घटना फछ्र्योट हुन बाँकी छन्”, प्रहरी निरीक्षक बस्नेतले भन्नुभयो ।

उहाँले जटिल घटनामा अदालतमा द्विविधा रहँदा अदालतलाई बकपत्रमार्फत स्पष्ट गरिने उल्लेख गर्दै लुम्बिनीबाहेक कर्णाली र सुदूरपश्चिमका घटना पनि परीक्षण गर्नुपर्र्ने भएकाले कामको चाप बढेको तर जनशक्ति पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । प्रविधिमा सहज पहँुच र तालिम पर्याप्त भए काम गर्न सहज हुन्छ प्रमुख बस्नेतको भनाइ छ ।प्रदेशअनुसार लुम्बिनीमा एक हजार एक सय १२ घटनाका तीन हजार ८८ नमूना, कर्णालीमा चार८७ घटनाका एक हजार तीन सय ५० नमूना र सुदूरपश्चिममा छ सय ६८ घटनाका दुई हजार तीन सय ४४ सहित कूल छ हजार सात सय ८२ नमूनाको परीक्षण सम्पन्न भएको छ ।

भविष्यमा विधि विज्ञानका विभिन्न विधाका शाखा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको र तत्काल लागुऔषधसँग सम्बन्धित नमूनाको परीक्षणसमेत सुरु गर्ने प्रयोगशालाले जनाएको छ । काठमाडौँ बाहिर पश्चिम नेपालमा प्रहरीले यस प्रयोगशालामार्फत परीक्षण सुरु गरेपछि अपराध अनुसन्धान तथा फौजदारी न्याय प्रणालीमा सघाँउ पुग्दै आएको छ ।  रासस