सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

दक्षिण कोरियाका निलम्बित राष्ट्रपति युन सुक योलले सोधपुछका लागि गरिएको परिपत्रलाई दोस्रो पटक अस्वीकार गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियामा सहभागी नभएको अनुसन्धान टोलीले सोमबार जनाएको छ ।योलले ११ दिनअघि दक्षिण कोरियामा सैनिक कानुन (मार्शल ल) को घोषणा गर्नुभएको थियो । यद्यपि, उहाँले विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टी र दक्षिण कोरियाली नागरिकको व्यापक विरोधका कारण उक्त कदमलाई केही घण्टामा नै फिर्ता लिन बाध्य हुनुभएको थियो ।

यसै घटनालाई लिएर गत डिसेम्बर १४ मा दक्षिण कोरियाली संसद्ले उहाँलाई महाभियोग लगाउँदै पदबाट हटाएको थियो ।दक्षिण कोरियाका विश्वभरका प्रजातान्त्रिक मित्रराष्ट्रहरूलाई स्तब्ध पार्ने नाटकका कारण युनमाथि महाभियोग र विद्रोहको फौजदारी अभियोग लागेको छ । यो अभियोगका कारण उहाँलाई आजीवन जेल सजाय वा मृत्युदण्डको सजाय समेत हुन सक्छ।युनको अल्पकालीन सैनिक शासन घोषणाको अनुसन्धान गरिरहेको भ्रष्टाचार विरोधी निकायले उहाँको कार्यालय र निवासमा पत्राचार गर्दै अनुसन्धानका लागि उपस्थित हुन दुई पटकसम्म परिपत्र गरेको जनाएको छ । “हुलाक प्रणालीले राष्ट्रपति कार्यालयले उपस्थितिका लागि गरिएको परिपत्र बुझ्न ‘अस्वीकार’ गरेको देखाउँछ,” अनुसन्धानकर्ताहरूले एक विज्ञप्ति जारी गरी बताएका छन् ।इलेक्ट्रोनिक रूपमा पठाइएको परिपत्रलाई ‘वेवास्था’ गरिएको हुलाक प्रणालीले देखाएको छ ।

इमेलमार्फत् पाठाइएको परिपत्रमा अनुसन्धानकर्ताहरूले ६४ वर्षीय प्रवै नेतालाई क्रिसमसको दिन बिहान १० बजे बयानका लागि लागि उपस्थित हुन आग्रह गरी पत्राचार गरेका थिए ।स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार ट्राफिक र भीडभाड कम हुने भएकाले युनलाई वयानका लागि बोलाइएकोे हो ।यदि युन परिपत्र अनुसार हाँजिर भई अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गरेमा उहाँ अनुसन्धान एजेन्सीले गरेको सोधपुछको सामना गर्ने दक्षिण कोरियाका पहिलो बहालवाला राष्ट्रपति हुनुहुनेछ । उहाँ गत बुधबार को प्रारम्भिक सुनवाईमा उपस्थित हुनुभएको थिएन र आफ्नो अनुपस्थितिको लागि कुनै स्पष्टीकरण पनि दिनुभएको थिएन ।

यदि युन आगामी बुधबार पनि उपस्थित नभएमा भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालयले उहाँलाई उपस्थित हुन बाध्य पार्न पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्नेछ ।युन लाई संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव पारित गरेपछि निलम्बित गरिएको छ तर संवैधानिक अदालतले उहाँको महाभियोगलाई सदर गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे छानविन गरिरहेको छ ।अदालतलाई फैसला सुनाउन करिब छ महिनाको समय दिइएको छ । अदालतले उहाँलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेमा निर्णय गरेको दुई महिनाभित्र उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्ने छ । रासस/एएफपी