सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

सरकारले शुक्रबार राति तीनवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार अबेर बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संसद् बोलाउन ढिलाई गरेकोमा चौतर्फी आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अध्यादेश ल्याउन अघि सरेका हुन् ।

 

सरकारले ल्याएका कतिपय अध्यादेशको सार सकारात्मक पनि देखिन्छ । खासगरी सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा, अनि अत्यावश्यक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस पठाउने छ ।

तर, शक्तिशाली बहुमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्लाई संसद्को बाटो छलेर किन अध्यादेशको विकल्पमा जानुपर्‍यो भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ भने भेटिँदैन ।

 

सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रावधानमा सरकारी कार्यालयमा सात दिनभन्दा बढी फाइन घुमाउन नपाइने, सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण ७ दिनभित्र नभए कारबाही हुने, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने लगायतका प्रावधान छन् ।

त्यस्तै, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएको व्यक्तिले नेपाल बस्दा १० वर्षसम्म भिसा निःशुल्क गरिने प्रावधान पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।

श्रमिकहरूको अवकाश उमेर बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने, कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने, फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने लगायतका प्रावधान छ ।

 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नेछन् । राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेपछि अध्यादेशले कानुनी प्रावधान पाउनेछ ।